प्रतिनिधिसभामा साउन २४ गते आगामी संसदीय निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन “निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा” विषयको एक जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरमा भाग लिने नियम भएकामा २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता उक्त कार्यक्रम नभएको र त्यसको अर्थ सत्तापक्ष संसद्प्रति जवाफदेही नभएको दाबी गरेका थिए ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा भनेका थिए, “प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद-९ मा महिनाको दुईपटक प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नुपर्ने एक घन्टाको समय छ । संसद्प्रति सरकार, सत्तापक्ष नै जवाफदेही छँदै छैन, सम्माननीय सभामुख महोदय । अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि यो कार्यक्रम सुरु भयो ? उहाँहरू जवाफदेही हुनुहुन्छ ?”
“प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर” को विषयमा एमालेका सांसद अधिकारीले दुईवटा दाबी गरेका छन् :
- प्रधानमन्त्रीले संसदमा महिनाको दुईपटक प्रश्नोत्तरमा भाग लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
- २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता त्यस्तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छैन । तसर्थ देउवा वा वर्तमान सरकार संसद्प्रति जवाफदेही छैनन् ।
नेपाल चेकले सांसद अधिकारीका यी दुई दाबीको तथ्यजाँच गरेको छ ।
पहिलो दाबी सही हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउन हामीले प्रतिनिधिसभाको कानुन अर्थात् प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को अध्ययन गर्याैँ । उक्त नियमावलीको परिच्छेद-९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा निजको मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।”
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले प्रश्नोत्तरका प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाएपछि सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यसरी सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
यसर्थ एमाले सांसद अधिकारीले “प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद-९ मा महिनाको दुईपटक प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नुपर्ने एक घन्टाको समय छ” भनी गरेको दाबी सही छ ।
अधिकारीको दोस्रो दाबी देउवा प्रधानमन्त्री भएयता एकपटक पनि त्यस्तो प्रश्नोत्तर नभएको भन्ने छ। हामीले यस दाबीको सत्यापन गर्न “प्रधानमन्त्री संसद् प्रश्नोत्तर कार्यक्रम” शब्द राखेर गुगलमा खोज्यौँ । तर नेपाली भाषाका अनलाइनमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका समाचार फेला परेनन् । बरु उक्त नियमावली लागू भएपछि पहिलोपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम २०७५ साल माघ ४ गते भएको समाचारचाहिँ फेला पर्यो । २०७४ मा निर्वाचित यो संसद्को पहिलो “प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर” मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खगराज अधिकारीलगायत १० सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
यस सम्बन्धमा बुझ्न हामीले प्रतिनिधिसभा सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीलाई सम्पर्क गर्याैँ । प्रतिनिधिसभाका बैठकलाई व्यवस्थित गर्न गठित कार्यव्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गिरीका अनुसार हालको गठबन्धन सरकार बनेयता संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा हालसम्म भाग नलिएको भन्ने अधिकारीको दाबी सही हो । तर उनको दाबीमा केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ छुटेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद-९ को बुँदा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई “प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा एक घण्टाअगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।” त्यस्तै बुँदा एकअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यी दुई बुँदाबाट ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सांसद र सभामुखको भूमिका हुने प्रस्ट छ । तर सांसद अधिकारीले आफ्नो दाबीमा यी प्रसंग उल्लेख गरेका छैनन् । आफू स्वयंले पनि प्रश्न सोधे-नसोधेको अधिकारीले प्रस्ट पारेका छैनन् ।
यो सत्यापन अङ्ग्रेजीमा पढ्नुस्
अर्थात्, अधिकारीले प्रधानमन्त्री वा सरकारले प्रश्नोत्तरमा भाग लिएर संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने त बताए तर एउटा सांसदका रूपमा प्रश्न सोध्ने पहिलो जिम्मेवारी कानुनत: आफ्नै रहेको कुराचाहिँ लुकाएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको व्यवस्था, त्यो कसरी र कसले आयोजना गर्छ भन्ने नियमावलीमै भएको आफूलाई सहज तथ्य उल्लेख गर्ने तर आफ्नै कमजोरी उजिल्याउन सक्ने अन्य कुरा लुकाउने कार्य सांसद अधिकारीले गरेका छन्। त्यसो गर्नाले सांसद अधिकारीको मन्तव्य अपुरो र भ्रामक भएको छ।
अत: प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आफूलाई सहजहुने पाटो सार्वजनिक गरेका तर आफ्नो कमजोरी उजिल्याउन सक्ने सँगैको महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाएका सांसद अधिकारीको दोस्रो दाबीलाई हामीले भ्रामक ठहर गरेका छौँ ।
नेपाल चेक 