नेकपा एमालेका उप-महासचिव विष्णु रिमालले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारका पालामा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढी भएको दाबी गर्दै साउन १५ गते आफ्नो ट्वीटर खातामा एउटा इन्फोग्राफिक पोस्ट गरे ।

“कसले बढायो विदेशी मुद्राको सञ्चिति ?”आफ्नो इन्फोग्राफिकमा रिमाल सोध्छन् । ओली सरकारका पालामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब रुपैयाँ रहेको तर गठबन्धन सरकारका पालामा त्यो ११ खर्बमा झरेको दाबी इन्फोग्राफिकमा रिमालले गरेका छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका नेता रिमालले एक लाख ३० हजार फलोअर रहेको ट्वीटर खातामा उक्त इन्फोग्राफिकसँगै यस्तो लेखेका छन् : “आर्थिक रूपमा मुलुकलाई खोक्रो पार्न केही गर्नै पर्दैन, भएको बिगार्दै गए पुग्छ। गठबन्धन अहिले त्यही गरिरहेछ । तथ्य हेरौं ।”

आर्थिक रूपमा
मुलुकलाई खोक्रो पार्न केही गर्नै पर्दैन,
भएको विगार्दै गए पुग्छ।
गठबन्धन अहिले त्यहि गरिरहेछ-तथ्य हेरौं! pic.twitter.com/io8p3Ows0f

— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) July 31, 2022

डलरसँगको नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, महँगी, व्यापार घाटा लगायतका आर्थिक विषयमा रिमालले मध्य असारमा आफ्ना सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा शृङ्खलाबद्ध प्रकाशन गरेका थिए । म‌ङ्सिर ४ गते हुने संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रिमालले आफ्नो दलको सरकार र अहिलेको सरकारको पालामा भएका आर्थिक तथ्याङ्क र सूचकहरूबीच तुलना गरेका छन् जसमा उनले आफ्नो पालामा अवस्था राम्रो रहेको र अहिले बिग्रेको देखाउन खोजेका छन् ।

रिमालले ती सामग्री ६१ हजार फलोअर रहेको आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि राखेका थिए । उनका पोस्ट सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यापक सेयर गरेका छन् ।

यस लेखमा अहिलेको सरकारको पालामा भन्दा ओली सरकारको पालामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीन खर्ब रुपैयाँले बढी भएको भन्ने रिमालको दाबीको नेपाल चेकले सत्यापन गरेको छ ।

सबैभन्दा पहिला दुई सरकारका कार्यकाल र ती अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाको तथ्याङ्क हेरौं ।

रिमालले सामाजिक सञ्जालमा इन्फोग्राफिक पोस्ट गर्दा राष्ट्र बैंकले २०७९ जेठ मसान्तसम्मकाे मात्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालकाे विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थियो । रिमालले उक्त अङ्कबाट ७६ अर्ब रुपैयाँ सर्लक्क झिकेर त्यसलाई ११ खर्ब मात्रै भनी प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त कार्य गणितको राउन्डिङ नियम विपरीत छ । त्यो संख्यालाई रिमालले राउन्ड गर्न खोजेका भए ११ खर्ब हैन, १२ खर्बका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो । अत: रिमालले जे गरेका छन्, त्यो तथ्याङ्कको तोडमरोड हो ।

हामी भदौ २ गते रिमालको दाबीको सत्यापन गर्दै छौँ । राष्ट्र बैंक असारको अन्त्यसम्मको अवस्थाको यकिन गर्दै सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन गत साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ जसलाई १२ खर्ब रुपैयाँ भनी राउन्ड गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंको तथ्यांकबाट देखिन्छ, ओली सरकारका पालामा रहेको भनी रिमालले गरेको सञ्चितिको रकम सही भए पनि देउवा सरकारका पालाको संख्यालाई रिमालले तोडमरोड गरेका छन् । प्रस्ट छ, रिमालले चुनावकेन्द्रित आफ्नो भ्रामक संकथनमा ओली सरकारलाई सकारात्मक र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नकारात्मक देखाउन तथ्याङ्क तोडमरोडको सहारा लिएका छन् ।

लुकाइएको पूर्ण सन्दर्भ

२०७८ को असारको अन्तिम हप्ता ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्दा रु. १३ खर्ब ९९ अर्ब (१३९९.०३ अर्ब) रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७९ जेठ मसान्तमा रु. ११ खर्ब ७६ अर्ब (रु. ११७६.८४ अर्ब) रुपैयाँमा झरेको सही हो (रिमालले ट्वीट गर्दा २०७९ जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध थियो ।)

तर त्यो संख्या किन र कसरी घट्यो अनि त्यसका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन जिम्मेवार छ-छैन भनेर बुझ्न हामीले बृहत् राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटबढका पछाडि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू हुन्छन् । केही प्रमुख कारण यस्ता छन्- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अमेरिकी डलरसँगको रुपैयाँको विनिमय दर, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आयातित वस्तुको परिमाण र विप्रेषणको प्रवाह । यीमध्ये धेरैजसो कारक नेपाल सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन्, चाहे त्यो सरकार ओलीले नेतृत्व गरेका होस् वा देउवाले ।

अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको मूल्य घट्नुमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जिम्मेवार रहेको भनी रिमालले गरेको भ्रामक दाबीको नेपाल चेकले यसअघि सत्यापन गरिसकेको छ । पढ्नुहोस् :

२०७४ फागुन ३ गते ओलीले पदभार ग्रहण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल (ब्रेन्ट क्रुड) को मूल्य प्रतिब्यारेल ६२ डलरको हाराहारीमा थियो । त्यो वर्ष पुस महिनाको दोस्रो हप्ता मूल्य ४५ डलरमा झर्‍यो । २०७६ को पुस महिनामा कोभिड-१९ महामारी विश्वव्यापी फैलिएसँगै सोही वर्षको चैत महिनाको तेस्रो हप्तातिर (अप्रिल २०२० मा) तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० डलरसम्म झर्‍यो ।

तर, २०७७ पुस महिनातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थाल्यो । ओलीले २०७८ असार २८ गते पद छोड्दा मूल्य ७४ डलर प्रतिब्यारेल थियो । फागुन १२ गते युक्रेनमा रुसी आक्रमण सुरु भएपछि फागुन १७ गतेदेखि तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको थियो ।

साथै, २०७७ सालमा ओलीको कार्यकालमा कोरोनाभाइरसका कारण देशव्यापी बन्दाबन्दी तथा महामारीले गर्दा औद्योगिक तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य लगभग ठप्प भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात निकै कम भयो । महामारीको प्रभाव घटेर आर्थिक गतिविधि क्रमशः सुचारु हुँदै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दै गयो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको  पेट्रोलियम पदार्थ आयात भयो । अनि झन्डै एक महिनाअघि सकिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा मात्र २९२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भयो । ती ११ महिना सबै देउवाको कार्यकाल अन्तर्गत पर्दछन् किनकि देउवा सरकार उक्त आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि २०७८ असार २९ गते गठन भएको थियो ।

ओली सरकारका पालामा महामारीका सुरुका केही महिना एकातिर तेल लगायतका सामान कम आयात भएकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति धेरै घट्न पाएन भने अर्कातिर नेपाल आउने विप्रेषणमा आश्चर्यजनक वृद्धि भयो । यी दुवै घटनामा ओली सरकारको कुनै भूमिका थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह ९.८% ले बढेर ९६१ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो । तर उक्त वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा घटेर ३.८% (रु. ९०४.१८ अर्ब) मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

महामारीका कारण प्रायः सबै प्रमुख आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले पूर्वाधार आयोजनाका मेसिन र तिनका पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थको आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै भएको थियो । तर महामारीको प्रभाव कम भएपछि आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन थालेसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मेसिन र तिनका पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थको आयातमा हुने खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ३१.९७% ले बढेर १४ अर्ब ६६ करोड पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याएका सामानमा इन्धन र फलाम/स्टिल लगायतका मेसिनरी सामान पर्छन् ।

महामारी थप फैलिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा-नाका बन्द गरेकाले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाजस्ता नेपाली विद्यार्थीका लोकप्रिय शैक्षिक गन्तव्य बन्द गरिएका थिए । त्यसले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन सहयोग गर्‍यो । यद्यपि, २०७८ साल साउन दाेस्राे सातापछि कोभिड सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू क्रमशः हटाइयाे जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू बिदेसिने संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा १ लाख २ हजार ८ सय ७३ विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान अनिवार्य हुने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) मागेका थिए । कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालयको आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि पनि एनओसी आवश्यक पर्दछ । भिसा अस्वीकृत हुने लगायतका कारणले एनओसी लिने सबै विद्यार्थीहरू विदेश जाँदैनन्। तर यो सङ्ख्याले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब देखाउँछ ।  

निष्कर्ष

ओली सरकार हुँदा नेपालसँग १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको भन्ने रिमालको दाबी आधा मात्रै सत्य हो किनकी सोही दाबीको अर्को भाग अन्तर्गत उनले देउवा सरकारको पालाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अङ्क राउन्डिङको नियमविपरीत तोडमरोड गरेका छन् । समग्रमा रिमालको दाबी भ्रामक पनि छ किनकि उनले एकातिर देउवा सरकार अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुलाई गठबन्धनले “भएको बिगार्दै” गएको दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति किन बढ्छ वा घट्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक सूचना र सन्दर्भ लुकाएका छन् ।

दाबी	दाबीकर्ता	नेपाल चेक निष्कर्ष
ओली सरकार हुँदा नेपालसँग १४ खर्ब रुपैयाँ र गठबन्धन सरकारका पालामा ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको	विपक्षी दलका एकजना उच्च नेता	अर्धसत्य