२०७९ साल भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पुनर्विचार गर्न बैठक बोलायो । २०७९ साल साउन २९ गते राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सदनमा उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो ।
थुप्रै घण्टासम्म चलेको तातो बहसमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित भएको भन्ने विपक्षी दल एमालेका सांसदको तर्कको आलोचना गरे । आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा नागरिकता राजनीतिक मुद्दा बनेको अवस्थामा भएको उक्त संसदीय बहसमा सांसद रिजालले संसद् विघटन गरेपछि २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको तर्कको पनि आलोचना गरे ।
हेरौँ, रिजालले संसद्मा के भनेका थिए:
संसद् विघटन गर्ने, [संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई] अध्यादेशको रूपमा ल्याउने अनि… राष्ट्रपतिले ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा… सक्नेछ’ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने? योभन्दा झूटा कुरा नगरौँ ।
संसद्ले पारित गरेको [विधेयक] लाई फिर्ता गर्न मिल्ने अनि संसद् विघटन गरेर, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त गरेर… राष्ट्रपतिकामा पठाए[को] अध्यादेश [चाहिँ] फिर्ता हुन्न भन्ने के व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।
मीनेन्द्र रिजाल
मन्त्रिपरिषद्ले आफूकहाँ पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने रिजालको दाबी छ ।
नेपाल चेकले रिजालको दाबीको सत्यापन गरेको छ ।
पहिले, रिजालले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेको विधेयक र अध्यादेशको समयरेखा हेरौं ।
२०७५ साल साउन २२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । साउन २८ गते विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरियो।
२०७५ साल साउन २९ गते संसद्ले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । झन्डै दुई वर्ष छलफल गर्दा पनि कतिपय विवादित विषयमा सांसदहरूले सहमति जुटाउन सकेनन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिनुअघि प्रतीक्षा अवधि (नराख्नेदेखि १५ वर्षसम्म) राख्ने वा राख्नु नपर्ने भन्ने विवादको मुख्य मुद्दा थियो ।
२०७७ साल असार ७ गते समितिले तत्कालीन सत्तारूढ दलका सांसदहरू (अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएका) को बहुमतबाट ७ वर्षको प्रतीक्षा अवधिको पक्षमा निर्णय गरेपछि विधेयक पारित गरेको थियो। त्यसको विपक्षमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए ।
२०७७ असार ९ गते समितिले पारित गरेको विधेयकलाई समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरियो।
२०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न सिफारिस गरे । केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट त्यसकाे स्वीकृत भयाे ।
०७८ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन अध्यादेश जारी गरिन् । उक्त अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष प्रतीक्षा अवधिको व्यवस्था थिएन ।
२०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद अध्यादेशको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दा उक्त अध्यादेश संसद्ले पछि अनुमोदन नगरेको खण्डमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै नागरिकता संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो।
२०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिने र कम्तीमा एउटा विवादास्पद प्रावधान हटाएर नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको द काठमाण्डु पाेस्टले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
२०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्यो।
२०७९ साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाले छलफलपछि विधेयक पारित गरेको थियो ।
२०७९ साउन १५ गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई विधेयक पठाए।
२०७९ साउन २९ गते राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता गरिन् ।
अब संसद्बाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हेरौं।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयकलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी दुवै सदनलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनुपर्नेछ ।”
उपधारा ३ मा भनिएको छ, “प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।”
यो सत्यापन अङ्ग्रेजीमा पढ्नुस्
यो व्यवस्था बमाेजिम राष्ट्रपतिले ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ जस्ता गैर-आर्थिक विधेयकहरू १५ दिनभित्रमा एकपटकलाई फिर्ता गर्न सक्ने स्पष्ट छ ।
अब अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हेरौं ।
धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा लेखिएको छ:
(१) संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशनमा पेस गर्ने व्यवस्था छ। दुवै सदनले ६० दिनभित्र पारित नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
यसरी जारी गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।
निष्कर्ष
संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट हुन्छ । संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न धारा ११३ ले दिएको १५ दिनको बाध्यकारी समयावधि अध्यादेशका सन्दर्भमा रहेको देखिँदैन । यद्यपि राष्ट्रपतिले चाहेमा अध्यादेश अनिश्चितकालका लागि आफैंसँग राखेर त्यो जारी नगर्न सक्नेचाहिँ देखिन्छ। तर, रिजालले त्यसो भनेका छैनन् । अत: राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित विधेयक झैँ अध्यादेश पनि फिर्ता गर्न सक्छिन् भन्ने रिजालको दाबी गलत छ ।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक झैँ अध्यादेश पनि फिर्ता गर्न सक्छ । | नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजाल | गलत |
नेपाल चेक 