आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र वामदेव गौतमलाईआफ्नो निर्वाचन चिन्ह (गाेलाकारभित्रकाे हँसिया हथाैडा) प्रयाेग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीले एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा सहभागी हुँदा के हुन्छ भनी मतदाताले जिज्ञासा राखेका छन्।
दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी वा समूह एउटै चिन्ह लिएर चुनाव लड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसरी निर्वाचित भएका नेता कुन दलका सांसद हुन्छन् ? त्यसरी निर्वाचनमा गएका दलहरूले संसदीय दलकाे गठन कसरी गर्छन् ? जस्तो, डा. भट्टराईले निर्वाचन जितेको अवस्थामा उनी नेसपाकै सांसद रहनेछन् कि माओवादी केन्द्रका ? उनलाई माओवादी केन्द्रको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? समानुपातिकतर्फको अवस्था के हुन्छ ? हामीले यो एक्सप्लेनरमा यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खाेजेका छाैँ ।
कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दल निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले गत साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दललाई निर्वाचनमा भाग लिन आयाेगमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । सोही क्रममा नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई पार्टीको सहमतिमा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्ह “गाेलाकारभित्रकाे हँसिया हथौडा” बाट चुनाव लड्ने गरी आयोगमा संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका हुन् ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलले आफूहरूमध्ये कुनै एक दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा जुन दलको सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार विजयी हुन्छन्, सोही दलको नेतृत्वमा संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।
व्यावहारिक पक्ष कस्तो छ ?
कानुनले दलहरूलाई फुट्न नभई जुट्न प्रोत्साहन गर्ने परिकल्पना गरेकाे निर्वाचन आयोगका सहसचिव गुरुप्रसाद वाग्लेकाे भनाइ छ । “मानौं ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन पार्टीले ‘ख’ पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिने गरी सहमति गरे । ‘ख’ पार्टीको चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने भए पनि ‘क’ पार्टीको उम्मेदवारले मनोनयन फारममा आफ्नो पार्टीको नाम ‘क’ भनेर नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ,” उपन्यायाधिवक्ता वाग्ले भन्छन्, “निर्वाचित भएको अवस्थामा जुन पार्टीको धेरै उम्मेदवार (प्रत्यक्ष र सामानुपातिक दुवै गरी) विजयी हुन्छन्, सोही पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय दल बन्छ ।” त्यसरी गठन भएको संसदीय दलले फरक पार्टीका सांसदलाई पनि ह्वीप लगाउन सक्ने र उल्लंघन भएकाे अवस्थामा अनुशासनको कारबाही पनि गर्न सक्ने उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय संसद्काे दुवै सदन र प्रदेशसभामा कुनै विषयमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा संसदीय दलले सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्न सक्छ । सरकारमाथि विश्वास वा अविश्वासकाे प्रस्ताव र सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ । यसका अलावा वार्षिक बजेट पारित गर्न र राष्ट्रिय र सार्वजनिक महत्त्वकाे अन्य कुनै विषयमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि संसदीय दलकाे नेताले सम्बन्धित संसदीय दलका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ । यी चार विषयमा दलकाे निर्देशन वा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पार्टीकाे केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उदाहरणका लागि गाेलाकारभित्रकाे हँसिया हथौडाबाट निर्वाचन लडेर डा. भट्टराई निर्वाचित भएको अवस्थामा उनी माओवादी केन्द्रकै संसदीय दलका सदस्य मानिन्छन् । उनीमाथि माओवादी केन्द्रले ह्वीप लगाउन सक्छ । ह्वीप उल्लंघन गरेमा कारबाही पनि गर्न सक्छ । निर्वाचनमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने भएसँगै सम्बन्धित सबै पार्टीका सबै उम्मेदवारले सहमतिअनुसारकाे निर्वाचन चिन्ह लिएर विपक्षी उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुने उपन्याधिवक्ता वाग्लेले बताए ।
नेपालकाे संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पहिलाे हुने निर्वाचित हुने प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचनअन्तर्गत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना गरी कुल २७५ सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । उपन्याधिवक्ता वाग्लेका अनुसार एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका दलहरूमध्ये कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्र अर्काे दलकाे चिन्ह लिने तर समानुपातिकमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्छु भन्न पाउँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ रहेकाे ११० सिटका लागि हरेक दलले ११० जनाकाे नाम (जसलाई बन्द सूची भनिन्छ) निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सूची बुझाउँदा एउटै चिन्हमा निर्वाचनमा गएका पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा जम्मा ११० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । “त्यसरी ११० जनाकाे बन्द सूची पेस गर्दा सूचीकृत नामहरू कुन पार्टीमा आबद्ध छन्, त्याे भने खुलाउनुपर्छ,” वाग्लेले भने । एउटा पार्टीकाे नेता अर्काे पार्टीकाे सांसद हुने विषयलाई एउटा व्यक्तिकाे दुईवटा भूमिकाका रूपमा हेर्नुपर्ने उनकाे तर्क छ ।
निर्वाचनकाे सबै परिणाम आइसकेपछि दलहरूले संसदीय दल गठन गर्दा एउटै चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूबीच अन्य कुनै सहमति भयो भने त्यसले पनि कानुनी आधार पाउन सक्ने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् । एउटै पार्टीको चिन्हबाट चुनाव लडेका विभिन्न पार्टीको एउटै संसदीय दल गठन हुने र कानुनले त्यही पार्टीलाई मात्र चिन्ने उनकाे भनाइ छ । अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लडेको कुनै दलले आफ्ना उम्मेदवार धेरै जिताउन नसकेको अवस्थामा संसद्ले सो पार्टीलाई चिन्दैन । “गठन भएको संसदीय दललाई मात्र संसद्ले चिन्छ,” आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, “तर, दलहरूबीच संसदीय दल गठन गर्नका लागि फरक खालको सहमति भयो भने त्यो ‘प्रिभेल’ (कायम) हुन पनि सक्छ ।” अर्यालका अनुसार ह्वीप लाग्ने विषयभन्दा अन्य विषयमा संसदीय दल एउटै भए पनि पार्टीहरूबीच जे सहमति हुन्छ, त्याे लागू हुन पनि सक्छ । अर्थात्, ह्वीप नलाग्ने विषयमा एकै चुनाव चिन्हबाट लडेको सानो पार्टीलाई ठूलो पार्टीले स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिन पनि सक्छ।
संसदीय दल गठन गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नाे पार्टीकाे नामसहित केन्द्रीय कार्यालयकाे विवरण, पार्टिकाे विधान र नियमावली र निर्वाचित जनप्रतिनिधिकाे संख्या र नाम संघीय संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । यस्ताे अवस्थामा जुन पार्टीकाे नेतृत्वमा संसदीय दल गठन हुने हाे साेही पार्टीले आफ्नाे दलकाे विवरण संघीय संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउँछ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले निर्वाचित उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयाेगले जसरी चिनाउँदछ संघीय संसद् सचिवालयले पनि त्यसरी नै चिन्ने बताए । “कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएकाे भनेर निर्वाचन आयाेगले पत्र दिन्छ, हामीले त्यसलाई मात्र हेर्ने हाे, चिन्ने हाे । मानाैं, ‘दशरथ धमला’ लाई ‘दशरथ धमल’ लेखेर आयाेगले पत्र दिएकाे छ भने संसद् सचिवालयले ‘धमला’लाई नभई ‘धमल’ लाई मात्र चिन्दछ,” उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ काे अनुसूची ८२ मा निर्वाचित उम्मेदवारलाई दिइने प्रमाणपत्रकाे ढाँचा छ । तर साे ढाँचाअनुसार निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिँदा उसकाे राजनीतिक दल र चिन्ह खुलाउन पर्दैन । निर्वाचन आयाेगका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतले दिने प्रमाणपत्रमा उम्मेदवारकाे नाम, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन भएकाे मिति र प्रमाणपत्र प्रदान गरेकाे दिनकाे मिति मात्र खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
नजिर के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भएपछि साे ऐनअनुसार २०७४ मा पहिलाे पटक प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचन भएकाे थियाे । साे निर्वाचनमा यसपालिजस्ताे दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिएका भने थिएनन् । तर साे निर्वाचनमा व्यक्तिका हैसियतले हृदयश त्रिपाठी र बीके गुप्तालगायत ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’ का पाँच जनाले एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने सहमति गरेका थिए । २०७४ साल असाेज १६ गते भएकाे सहमतिअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट हृदयश त्रिपाठी र कपिलवस्तुबाट बृजेशकुमार गुप्ता तत्कालीन वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेकाे सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका थिए । त्रिपाठीले नेपाली कांग्रेसका देवकरण दास कलवारलाई पराजित गरेका थिए भने गुप्ताले कांग्रेसकै सुरेन्द्र आचार्यलाई पराजित गरेका थिए ।
‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’ र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति दुई पार्टीबीच भएको सहमति भने थिएन । ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी थिएन, केही व्यक्तिहरूकाे अनौपचारिक समूह मात्र थियाे । ‘स्वतन्त्र समूह स्वतन्त्र पहिचानका साथ क्रियाशील हुने’ गरी एमालेकाे सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लड्ने एमाले र त्रिपाठीलगायत पाँच जनाबीच भएकाे सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, निर्वाचन आयोगले निकालेको निर्वाचन परिणाम पुस्तकको पृष्ठ ४२ मा त्रिपाठी र गुप्ता दुवैको नाम नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुको सूचीमा राखिएको छ ।
यसपालि वामदेव गाैतमकाे पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका नाममा निर्वाचन आयाेगमा दर्ता भए पनि उनकाे पार्टीले हँसिया हथाैडाबाट निर्वाचन लड्ने गरी निवेदन भने दिएकाे छैन । यसले गर्दा गौतमले व्यक्तिकाे हैसियतमा हँसिया हथाैडाबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी विजयी भएकाे अवस्थामा उनी स्वत: नेकपा (माओवादवी केन्द्र) काे सांसद हुन्छन् ।
सारांशमा, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीले एउटै चिन्ह लिएर चुनाव लड्दा जुन पार्टीले धेरै सिट जित्छ, दलहरूबीच अन्य सहमति नभएकाे अवस्थामा धेरै सिट जित्ने पार्टीकाे नेतृत्वमा संसदीय दल गठन हुन्छ । त्यसरी गठन भएकाे संसदीय दलकाे सचेतकले एउटै चिन्हबाट विजयी भएका अन्य पार्टीका सांसदहरूमाथि ह्वीप जारी गर्न सक्छ । जुन दलकाे नेतृत्वमा संसदीय दल गठन हुन्छ साेहीअनुसार संघीय संसद् सचिवालयलाई दलहरूले जानकारी गराउनुपर्छ ।
अत: संघीय संसद् सचिवालयमा दल दर्ता गर्दा जुन दलकाे नेतृत्वमा संसदीय दल गठन भएकाे हुन्छ, संसदभित्र त्याे दलभन्दा अन्य दलकाे अस्तित्व हुँदैन । एउटै व्यक्ति संसदभित्र एउटा पार्टीकाे सदस्य/ संसद्बाहिर अर्कै पार्टीकाे सदस्य हुनेछ । कानुनले यसलाई कसरी चिन्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाे निर्वाचन आयाेगका अधिकारीहरूकाे भनाइ छ ।
कुन कुन पार्टीले सामूहिक रूपमा निर्वाचन लड्ने गरी आयोगमा निवेदन दिएका छन् त ?
| पार्टी | चिन्ह |
| नेकपा (माओवादी केन्द्र),नेपाल समाजवादी पार्टी | गाेलाकारभित्रकाे हँसिया हथाैडा |
| नेकपा राष्ट्रवादी पार्टी, समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | बाघ |
| सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा (समाजवादी) र नेपाल दलित पार्टी | गितार |
| नेपाल आमा पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टी | बच्चा काखमा लिएकी आमा |
नेपाल चेक 