संघीय संसद्बाट २०७९ साल साउन ६ गते पारित भएकाे नेपाल नागरिकता (पहिलाे संशाेधन) ऐन, २०७९ (नागरिकता संशाेधन विधेयक) लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्मा नै फिर्ता पठाएकी छन् । दुई भागमा विभाजित १५ बुँदे सन्देशसहित संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साल साउन २९ गते नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएकाे सन्देशकाे पहिलाे खण्डकाे बुँदा नम्बर ६ मा प्रतिनिधिसभाकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता संशाेधन विधेयकमा सहमति जुटाएकाे प्रतिवेदन माथि पुन: संसद्मा छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताइएकाे छ । “विक्रम संवत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकउपर प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ,” राष्ट्रपतिकाे सन्देशमा भनिएकाे छ ।
२०७५ साल साउनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले संसद्मा टेबल गरेकाे नागरिकता संशाेधन विधेयक करिब दुई वर्षसम्म विचाराधीन थियाे । साेही विधेयक प्रतिनिधिसभाकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ गते प्रतिवेदनसहित पास गरेकाे थियाे । साे प्रतिवेदनमा पार्टीहरूमाझ सहमति भएकाे भन्ने राष्ट्रपतिकाे दाबी छ ।
नेपाल चेकले राष्ट्रपति भण्डारीकाे दाबीकाे सत्यापन गरेकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ काे नियम १२० अनुसार संसद्मा विचाराधीन रहेकाे विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदनसहित विधेयक समितिकाे सभापतिले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । साे विधेयकलाई साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएकाे थियाे । उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि २०७५ साल भदाै ४ गतेकाे संसद् बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । साेही अनुसार भदाै ५ गते साे विधेयक समितिमा पठाइएकाे थियाे । २०७५ असाेजदेखि २०७७ असारसम्म करिब दुई वर्ष साे विधेयक समितिमै रह्याे । (यस विषयलाई बुझ्न सजिलो पार्ने समयरेखा यहाँ छ।)
विगतमा भएका कानुनी प्रावधानलाई संशाेधन गर्ने गरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई (वैवाहिक अंगीकृत) नागरिकता दिनका लागि सात वर्षकाे प्रतिक्षा अवधि राख्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ७ गते बहुमतले पारित गरेकाे थियाे । साे प्रतिवेदन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले २०७७ साल असार ९ गते संसद्मा पेस गरेकी थिइन् ।
समितिमा प्रतिवेदन सहमतिमा हैन, बहुमतले पारित
२०७७ साल असार ७ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त प्रतिवेदनसहितकाे संशाेधन प्रस्ताव समितिकाे बहुमतले पारित गरेकाे थियाे । प्रस्तावकाे पक्षमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू र विपक्षमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू रहेकाे समाचारमा जनाइएकाे छ ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी प्रावधान सर्वसम्मतले पारित नभएकाे प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी प्रावधानकाे विराेध गरेकाे समाचारमा जनाइएकाे छ ।
त्यसैगरी, २०७९ साल जेठ २७ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशित समाचारका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने विषयमा फरक मत राखेका थिए ।
तर, हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लिखित रूपमा फरक मत राखेकाे भने भेटेनाैँ ।
यसै विषयमा २०७७ साल असार ९ गतेकाे संसद् बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे प्रतिवेदन पेस गर्दै तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिए पनि नसकिएकाे बताएकी थिइन् । सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूकाे तहबाट पहल गरिए पनि परिणाम आउन नसकेकाे सभापति श्रेष्ठले संसद्काे उक्त बैठकमा बताएकी थिइन् । “समितिका माननीय सदस्यहरूले बैठकमा उक्त उपदफाहरूका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएका धारणा, चिन्ता र चासाेलाई सम्बाेधन गर्ने गरी मस्याैदा प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास भएकाे थियाे,” श्रेष्ठले संसदद्मा भनेकी थिइन्, “सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे तापनि सहमतिमा पुग्न नसकिएकाले अन्त्यमा समितिमा सहमति हुन नसकेकाे उक्त प्रतिवेदनका विषयमा समितिका केही माननीय सदस्यहरूकाे फरक मतसहित लाेकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरू सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशाेधन गर्न बनेकाे विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भयाे ।”
प्रतिवेदनमाथि फरक मत राखिएकाे थियाे
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरिएकाे प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएकाे थियाे । यही सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई आधार बनाई प्रतिवेदनसहितकाे विधेयककाे दफा ४ काे उपदफा दुईमा नयाँ प्रावधान थपियाे । जसअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विवाह दर्ताकाे प्रमाणपत्र, वैदेशिक नागरिकता तथा साेसरहकाे प्रमाणपत्रका साथै “निरन्तर रूपमा स्थायी बसाेबास गरेकाे” भनेर सम्बन्धित वडा कार्यालयकाे सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरियाे ।
यससँगै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने नयाँ व्यवस्था थपियाे । सामान्यतया नागरिकताकाे आवश्यकता पर्ने ठाउँमा स्थायी आवासीय पत्रकाे प्रयाेग गर्न सकिने गरी राजनीतिक अधिकारबाहेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारकाे उपभाेग गर्न पाउने व्यवस्था गरियाे । राजनीतिक अधिकारमा मतदान गर्ने लगायतका अधिकार पर्छन् भने आर्थिक अधिकारमा घरजग्गाकाे काराेबार गर्न, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउने पर्छन् । त्यस्तै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाहजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सक्ने लगायतका अधिकार सांस्कृतिक अधिकारमा पर्दछन् ।
सातवर्षे प्रावधानलाई आधार बनाएर थपिएका यी प्रावधानप्रति नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी गरी तीन दलले संस्थागत रूपमा र नेकपा एमालेकाे सू्र्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले व्यक्तिगत रूपमा फरक मत राखेका थिए । संसद् सचिवालयकाे रेकर्ड अनुसार नेपाली कांग्रेसलले राखेकाे फरक मतमा मूल ऐनमा भएकाे व्यवस्था सर्वदलीय सहमतिका आधारमा बनेकाे दाबी गर्दै भनिएकाे छ, “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै साेहीअनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशाेधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसकाे संस्थागत मत राख्दछाैँ । र आज समितिबाट पारित भएकाे प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछाैँ ।” कांग्रेसले छुट्टै, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा फरक मत राखेकाे भए पनि उनीहरूले राखेकाे मत (पार्टीकाे नामबाहेक) हुबहु मिलेकाे थियाे।
निष्कर्ष
२०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएकाे विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिएकाे थियाे । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताकाे सम्बन्धमा बाहेक अन्य विषयमा सहमति जुटे पनि त्यही प्रावधानका कारण समितिकाे प्रतिवेदन सहमतिमा नभई बहुमतकाे निर्णयले पास भएकाे थियाे । अत: राष्ट्रपति भण्डारीले साे प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएकाे भनेर गरेकाे दाबी गलत छ ।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
|---|---|---|
२०७५ सालमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएकाे नागरिकता संशाेधन विधेयकमाथिकाे प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएकाे | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी | गलत |
नेपाल चेक 