राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकाे करिब साढे दुई वर्षपछि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएकाे छ । राष्ट्रिय सभाले २०७६ साल माघ २३ गते पारित गरेकाे विधेयक सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत भदाै १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइसकेकाे छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएकाे भनेर साे विधेयककाे विराेध भएकाे थियाे । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारविज्ञ तथा विश्लेषकहरूले विधेयककाे विराेध गरेका थिए ।
अहिले साे विधेयक सम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि “अंकुश लगाउने” र प्रेस स्वतन्त्रताकाे “घाँटी निमाेठ्ने” गरी विधेयक ल्याइएकाे भन्दै टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । संसद्मा छलफल भइरहेकाे मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा अहिले विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । यस विधेयकमा के छ, विधेयक कसरी ल्याइयाे, मुख्य विवादका विषय के के हुन्, यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ कि लगाउँदैन जस्ता प्रश्नकाे उत्तर हामीले यस लेखमा खाेजेका छाैँ ।
प्रेस काउन्सिलदेखि मिडिया काउन्सिलसम्म
नेपाली मिडियाकाे नियमन गर्नका लागि २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ जारी भएकाे थियाे । साे ऐनले प्रेस स्वतन्त्रताकाे दुरुपयाेग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचारसंहिता ताेक्ने र पत्रकारिता र नेपाल सरकारबीच साेहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एक स्वशासित संस्थाका रूपमा प्रेस काउन्सिलकाे गठन गर्ने व्यवस्था गर्यो । पत्रकार आचारसंहितामा सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारले गर्नु हुने र गर्नु नहुने विषय समेटिएकाे हुन्छ।
प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार बनेकाे पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले सत्य तथ्यका आधारमा विश्वसनीय समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारकाे सम्मान गर्नुपर्ने, अन्तर्वार्ता लिँदा त्यसकाे प्रयाेजन के हाे खुलाउनुपर्ने लगायतका कर्तव्य ताेकेकाे छ । साथै समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने, समाचारकाे स्राेतलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना भएकाे अवस्थामा बाहेक समाचारकाे विश्वसनीयताका लागि स्राेत खुलाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेकाे छ । साेही आचारसंहितामा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले समाजिक सद्भाव बिथाेल्ने खालका समाचारहरू प्रकाशन गर्न नहुने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि समाचार लेख्न र छाप्न नहुने जस्ता व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यसैगरी हिंसालाई बढावा दिने समाचार सामग्रीहरू प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक के हाे ?
अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकाे नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि बनेकाे विधेयक हाे । यस विधेयकले मिडिया क्षेत्रकाे नियमनकारी संस्थाका रूपमा प्रेस काउन्सिलकाे सट्टामा मिडिया काउन्सिल नामकाे संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । विधेयकमा आम सञ्चार क्षेत्रलाई मुख्य गरी अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता, प्रसारण पत्रकारिता र साहित्यिक पत्रकारिता गरी चार भागमा विभाजन गरिएकाे छ । यस विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रकाे नियमन गर्नका लागि आचारसंहिता बनाउनेदेखि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएकाे छ । अहिलेकाे विधेयक पारित भएपछि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ खारेज हुन्छ ।
विधेयककाे समयरेखा यस्ताे छ
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक २०७६ साल वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकाे थियाे । त्यसलगत्तै विधेयककाे विराेध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दाेलन गरेकाे थियाे भने सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरूबाट विधेयककाे विराेध भएकाे थियाे । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि साे विधेयककाे विराेध गर्दै खारेजीकाे माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाकाे विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार गरेकाे प्रतिवेदनमा भएकाे पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थामा संशाेधन गरी साे विधेयक २०७६ माघ २३ गते नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्याे । राष्ट्रिय सभाबाट संशाेधनसहित पारित भएकाे उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७६ फागुन ६ गते पेस भयाे ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएकाे करिब अढाई वर्षपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अघि बढाइएकाे हाे । साेही अनुसार २०७९ साल भदाै १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभाकाे सन्देशसहितकाे नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक,२०७६ प्रतिनिधिसभामा पेस गरे ।
२०७९ साल भदाै २२ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाकाे विकास तथा प्रविधि समितिमा पठायाे ।
मुख्य विवाद के हाे ?
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अहिले प्रचलनमा रहेकाे प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले गरेकाे भन्दा कठाेर व्यवस्था गरेर सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खाेजेकाे भनी सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सञ्चारविज्ञ लगायतले विराेध गरेपछि विधेयक विवादित बनेकाे हाे ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा विशेषगरी काउन्सिलकाे स्वायत्तता, काउन्सिलकाे अध्यक्षकाे नियुक्ति र काउन्सिलमाथि सरकारी हस्तक्षेपकाे सम्बन्धमा मुख्य विवाद छ । विधेयकमा पत्रकार तथा आम सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले गर्ने दण्ड जरिवाना तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था तथा पत्रकार बन्न लाइसेन्स बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै विवादित छ । यसका साथै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारकाे दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका विषयमा पनि विवाद छ । विधेयकसम्बन्धी मुख्य विवादहरूलाई यहाँ व्याख्या गरिएकाे छ ।
काउन्सिलकाे स्वायत्तता सम्बन्धमा
राष्ट्रिय सभामा पेस भएकाे विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएकाे थिएन । तर, विधायन व्यवस्थापन समितिकाे प्रतिवेदन (समितिकाे प्रतिवेदन) मा मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम नियमनकारी निकायकाे रूपमा परिभाषित गरिएकाे छ । स्वायत्त र सक्षम नियमनकारी निकाय भन्नाले बाह्य हस्तक्षेपबिना आफूले गर्ने काम आफैँ गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय भन्ने बुझिन्छ ।
पत्रकारकाे लाइसेन्स सम्बन्धमा
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गाेकुल बाँस्काेटाले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकाे विधेयकमा पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । विधायन व्यवस्थापन समितिले २०७६ साल माघ १४ गते तयार पारेकाे प्रतिवेदनमा भने काउन्सिलले पत्रकार बन्न चाहनेका लागि परीक्षा लिन सक्ने र लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था थपियाे । यद्यपि, २०७६ साल माघ २३ गतेकाे राष्ट्रिय सभाकाे बैठकले याे व्यवस्था हटाउने गरी प्रतिवेदन पास गरेकाे थियाे । पत्रकार बन्नका लागि परीक्षा दिनुपर्ने र लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पनि छैन।
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था समयानुकूल नभएकाे मिडिया अनुसन्धानकर्ता रविराज बरालकाे धारणा छ । सामाजिक सञ्जाल मानिसकाे जीवनशैली भइसकेकाे अवस्थामा पत्रकारका लागि सरकारले लाइसेन्स दिने भन्ने विषय आफैंमा असान्दर्भिक भएकाे उनकाे तर्क छ । “हरेक नागरिक पत्रकार हाे नि अहिलेकाे समयमा त । उनीहरूले आफ्नाे समाजिक सञ्जालबाट पनि आफ्ना विचार र धारणा आम रूपमा व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्, सूचना दिइरहेका हुन्छन्,” बराल भन्छन्, “त्यसैले पत्रकार बन्नका लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था समय सान्दर्भिक छैन। लाेकतन्त्रमा यस्ताे हुँदैन ।” सरकारले पत्रकारकाे परीक्षा लिने र लाइसेन्स दिने व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताविराेधी हुने उनकाे भनाइ छ । सरकारकाे कमीकमजाेरी र गलत कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारका लागि सरकारले याे वा त्याे नाममा परीक्षा लिने व्यवस्थाले लाेकतन्त्रकाे सुदृढीकरण र मिडिया क्षेत्रकाे विकास सम्भव नभएकाे उनकाे बुझाइ छ ।
काउन्सिल अध्यक्षकाे याेग्यता र नियुक्ति सम्बन्धमा
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा अध्यक्षका लागि सर्वाेच्च अदालतकाे अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट याेगदान पुर्याएकाे व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष ताेक्ने व्यवस्था थियाे । त्याे व्यवस्थामा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएकाे मूल विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक गरेकाे र पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट याेगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेकाे एक जना काउन्सिलकाे अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । समितिले पास गरेकाे प्रतिवेदनमा साे व्यवस्था परिमार्जन गरी काउन्सिलकाे अध्यक्ष हुनका लागि सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीश हुने याेग्यता पुगेकाे वा पत्रकारिताकाे क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षकाे अनुभव भएकाे हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
यसका साथै काउन्सिलकाे अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि तीन सदस्यीय समितिकाे व्यवस्था गरिएकाे थियाे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाे सचिव, मन्त्रालयले ताेकेकाे कानुन, सूचना प्रविधि तथा सामाजिक क्षेत्रमा याेगदान गरेकाे व्यक्ति र मन्त्रालयले नै ताेकेकाे वरिष्ठ पत्रकार गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समितिकाे व्यवस्था गरिएकाे थियाे । यद्यपि, विधायन व्यवस्थापन समितिकाे प्रतिवेदनले भने यस्ताे सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएकाे छ । अहिले प्रचलनमा रहेकाे ऐन (प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८) मा पनि अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यस्ताे समितिकाे व्यवस्था छैन ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा अध्यक्षले पदावधि नसकिँदै राजीनामा दिन चाहेमा सरकारसमक्ष राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था थियाे । अहिलेकाे विधेयकमा अध्यक्षलाई सरकारले चाहेकाे बेलामा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा सरकारले चाहेकाे बेलामा अध्यक्षकाे पदावधि सकिनुअघि नै उसलाई पदबाट हटाउन सक्ने भनिएकाे थियाे भने समितिकाे प्रतिवेदनमा अध्यक्षकाे “पदावधि सकिनुअगावै” भन्ने हटाएर सरकारले चाहेकाे बेला पदबाट हटाउन सक्ने गरी संशाेधन गरिएकाे छ ।
मिडिया अनुसन्धानकर्ता बरालका अनुसार सरकारले काउन्सिलकाे नेतृत्वलाई चाहेकाे बेला हटाउने र नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले दलहरूले जसरी हुन्छ आफ्नाे “एस म्यान” लाई नेतृत्वमा लगेर आफ्नाे स्वार्थपूर्ति गर्ने नियत प्रस्ट देखिने बताउँछन् । “काउन्सिललाई स्वायत्त भनिए पनि, नभनिए पनि काउन्सिलकाे अध्यक्षलाई सरकारले चाहेकाे बेला हटाउने र चाहेकाे बेला नियुक्त गर्ने भनेपछि यसमा त सिधै आफ्नाे कार्यकर्ता वा एस म्यान भर्ती गर्ने नियत देखियाे नि,” बराल भन्छन्, “एस म्यानलाई नियुक्त गरेर मिडिया काउन्सिल जस्ताे पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई आफ्नाे पञ्जामा राखेर काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित एउटा विभाग बनाउने सरकारकाे मनसाय देखियाे।”
सरकारकाे हस्तक्षेप सम्बन्धमा
अहिले प्रचलनमा रहेकाे ऐनमा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएकाे विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रकाे पेसागत आचरणका लागि काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्ताे निर्देशनलाई काउन्सिलले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । राष्ट्रिय सभाकाे विधायन व्यवस्थापन समितिकाे प्रतिवेदनमा “निर्देशन” नभई “सुझाव” दिन सक्ने र त्यस्ताे सुझावलाई काउन्सिलले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी संशाेधन गरिएकाे छ ।
सुझाव वा निर्देशन जे भनिए पनि त्यसकाे प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानले काउन्सिललाई सरकारकाे नियन्त्रणमा बस्न बाध्य बनाउने अनुसन्धानकर्ता बरालकाे भनाइ छ । सरकारले काउन्सिललाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था संविधानविरुद्ध हुने उनी बताउँछन् । “काउन्सिलकाे नेतृत्वलाई चाहेकाे बेला हटाउने र नियुक्त गर्ने र काउन्सिलले सरकारले दिएकाे निर्देशन बाध्यकारी हुने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेकाे प्रेस स्वतन्त्रतासँग मेल खाँदैन,” बरालले भने ।
दण्ड-जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था
राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएकाे विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार, सम्पादक तथा संवाददाताकाे पत्रकार दर्ता प्रमाणपत्र “निलम्बन गर्न सक्ने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाे थियाे । तर, विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेकाे प्रतिवेदनमा पत्रकार, सम्पादक तथा संवाददाताकाे पत्रकारकाे दर्ता प्रमाणपत्र “खारेज गर्न सक्ने” व्यवस्था थप गरिएकाे छ ।
यसका अलावा राष्ट्रिय सभामा पेस भएकाे विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले बनाएकाे आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई काउन्सिलले २५ हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । तर विधायन व्यवस्थापन समितिकाे प्रतिवेदनमा याे व्यवस्थालाई संशाेधन गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीले कसैकाे प्रतिष्ठा तथा मर्यादामा गम्भीर असर पुर्याए वा व्यवसायमा हानि नाेक्सानी पुर्याए सम्बन्धित व्यक्ति त्यस्ताे सञ्चारमाध्यमविरुद्ध क्षतिपूर्तिकाे दाबी गरी अदालत जान सक्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । सञ्चारमाध्यम दाेषी देखिए अदालतले उपयुक्त क्षतिपूर्ति ताेक्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा कुनै पत्रकारले प्रेस काउन्सिलले बनाएकाे आचारसंहिता उल्लंघन गरे सम्बन्धित पत्रपत्रिकाबाट मर्का पर्नेकाे विचार तथा टिप्पणी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नका लागि दबाब दिने र क्षमायाचना गर्न लगाउने व्यवस्था छ । साथै पटक-पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई सरकारले दिने सहुलियत तथा सुविधा कटाैती गर्ने तथा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यससँगै काउन्सिलकाे निर्णय नमान्ने पत्रकारप्रति काउन्सिलले सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्न सक्छ । साे ऐनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेविरुद्ध अन्य क्षतिपूर्तिकाे व्यवस्था गरिएकाे छैन ।
निष्कर्ष
प्रतिनिधिसभाकाे विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाइएकाे राष्ट्रिय सभाकाे सन्देशसहितकाे मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास गरिए साे ऐनले मिडिया क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने वैधानिक बाटाे खाेल्ने देखिन्छ । काउन्सिललाई स्वायत्त, सक्षम र स्वशासित भनिए पनि सरकारले अध्यक्षलाई चाहेकाे बेला हटाउन सक्ने र चाहेकाे बेला नियुक्त गर्न सक्ने तथा सरकारकाे निर्देशन वा सुझाव जे भनिए पनि प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवहारत: काउन्सिलमाथि सरकारकाे नियन्त्रण रहनेछ । यससँगै पत्रकारहरुकाे दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र कसैले व्यवसायमा हानि पुग्याे भन्दै क्षतिपूर्तिकाे दाबी गरी आम सञ्चारमाध्यमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने व्यवस्थाकाे दुरुपयाेगबाट पनि संविधानले परिकल्पना गरेकाे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन सक्छ ।
नेपाल चेक 