कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयाेजना गरेकाे कान्तिपुर कन्क्लेभको “नीति, थिति र राजनीति” शीर्षक समापन सत्रमा गत भदौ २६ गते बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न दाबीहरू गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नक्सा बनाई आफ्नो एक्लो प्रयासमा संविधान संशाेधन गरेर ती भूभागलाई नेपाली भूमिको रूपमा स्थापित गरेको दाबी गरे ।
नेपालले चेकले उनको दाबीको तथ्यजाँच गरेको छ ।
सबैभन्दा पहिले हेरौँ, उनले के भनेका थिए ।
गुमेको भूभागसमेत आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर… त्यो भूभाग त आजभन्दा ६० वर्षपहिले गुमेको हो त । अहिले गुमेको त हैन नि । तर मैले त नक्सा बनाएर, संविधान संशाेधन गरेर त्यसलाई आफ्नो भूभागको अंगको रूपमा ‘इस्ट्याब्लिस’ गरेँ । अब भारतसँग हामी कुरा गर्नुपर्छ । तर अहिलेको सरकार किन त्यस बा रे मा बोल्ने पनि हिम्मत गर्दैन ? भन्न पर्यो नि कि त्यो भूभाग हाम्रो हैन भने हैन भन्न सक्नुपर्यो । हाम्रो हो भने हाम्रो हो र वार्ता गर्छौं भन्नुपर्यो । भारत सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्यो । हामी कुरा गर्छौ भन्नुपर्यो । के हो त ? अहिलेको सरकारको के हो दृष्टिकोण ? मौनव्रत धारण किन ?
केपी शर्मा ओली
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हालका सत्तारूढ दलका नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्दै आफ्नो एक्लो प्रयासले नेपालको गुमेका भूभागहरू समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको र ती भूभागहरू नेपालको भएको स्थापित गरेको दाबी गरे । उनले सत्तारूढ दलका नेताहरूले भारतसँग वार्ताको पहल नगरेका कारण ती भूभाग फिर्ता हुन नसकेको समेत दाबी गरे ।
याे तथ्य जाँचका लागि नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुनुभन्दा अघिको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ ।
नयाँ नक्सा जारी गर्ने नेपाली प्रयास २०७६ कार्तिक १६ गते भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सुरु भएकाे हाे । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० (जसले कश्मीरका स्थानीय बासिन्दालाई देशका अन्य नागरिकलाई भन्दा विशेषाधिकार प्रदान गर्थ्याे तथा यी भूभागलाई निश्चित मात्रामा स्वशासनको अधिकार दिएकाे थियाे) लाई खारेज गरी जम्मु, कश्मीर र लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरीको रूपमा स्थापित गर्यो । भारतीय राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस बमोजिम २०७६ साल कात्तिक १६ गते जम्मु र कश्मीर पुनर्गठन ऐन, २०१९ स्वीकृत गरेसँगै उक्त परिवर्तन देशको राजनीतिक नक्सामा प्रतिविम्बित गर्न भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । उक्त नक्सामा नेपाल र भारतबीच विवाद रहँदै आएको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासमेत भारतीय भूभाग अन्तर्गत देखाइएपछि यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो ।
२०७६ कार्तिक २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको सबै भूभाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरुको सहभागिता थियो । त्यसको पर्सिपल्ट कार्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेला सीमा सम्बन्धी अभियानकर्मीहरू पनि सरकारलाई त्यसाे गर्न दबाब दिइरहेका थिए ।
नेपाल सरकारले भारतीय कदमको कूटनीतिक विरोध गर्दै वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद टुंग्याउन माग गर्यो । तर भारतले उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्यो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूमिबाट चीनको सीमा नाका लिपुलेकसम्म जोड्ने सडकखण्डको उद्घाटन गरेसँगै घटनाले नयाँ मोड लियो । त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो नै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत उक्त उद्घाटन कार्यको विरोध जनायो । सोही दिन बेलुकी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने उक्त सडक पूर्ण रूपमा भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरे । २०७७ वैशाख २८ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरे । तर, राजदुत क्वात्राले भारत सरकारको धारणा दोहोर्याए ।
भारतले सडक उद्घाटन गरेसँगै दुई देशबीच तनाव बढ्दै गयो । यही तनावका बीच भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले २०७७ जेठ २ गते दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्तिबाट थप चिढिएको नेपालले विवादित भूभागहरू समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्ने निर्णय लियो । यसै अनुरूप २०७७ जेठ २ गते ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ कुरा उल्लेख गरियो । जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ निर्णय गर्यो ।
जेठ ७ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिन् । उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने जेठ ७ गते भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो भारतलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
यसका बावजुद नेपालका नयाँ नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा सबै दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ९ गते संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नया नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिइन । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेठ १७ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाई नयाँ नक्सा सम्बन्धी संविधान संशाेधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको थियो । यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेसले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका थिए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले पनि सरकारको कदमलाई समर्थन गरेका थिए । सोही अनुरूप २०७७ जेठ ३१ गते बसेको संसद् बैठकले सर्वसम्मतिले नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो ।
के ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र संविधान संशोधन गरेको थियो ?
नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ अनुसार प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ सदस्यहरूको समर्थनमार्फत पारित गर्नुपर्छ ।
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ गरी १७४ सांसदको समर्थन थियो। २०७४ जेठ ३ गते यी दुई पार्टीले ७ बुँदे सहमति गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक एकीकृत पार्टी गठनको औपचारिक घोषणा गरेपश्चात् ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मात्रै १७४ सांसदको समर्थन स्थापित भयो ।
यो सत्यापन अङ्ग्रेजीमा पढ्नुस्
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः विभाजन हुनुअघि ओली नेतृत्वको नेकपाका जम्मा १७२ जना (एक सासंदको मृत्यु भएको र सभामुखको रूपमा चयन भएका अग्नि सापकोटालाई गणना नगर्दा) सांसद रहेका थिए । यो संख्या तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा रहेका कुल सदस्यहरूको दुई तिहाइ संख्या थिएन । यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलको सहयोगले मात्र यो विधेयक पारित भएको थियो । वास्तवमा गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल लगायत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन तथा प्रभावकारी ढंगले बचाउ गरेका थिए । कुल २७५ सांसद संख्या रहेको प्रतिनिधिसभामा मतदान हुने दिन २५८ जना सांसद संसद्मा उपस्थित भएका थिए । उपस्थित सबै सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने सम्बन्धी संविधान संशाेधन विधेयकको विपक्षमा एक मत पनि नपर्नुले के कुरा देखाउँछ भने उक्त विधेयकमा सबै दलको समर्थन थियो । तत्कालीन सरकार प्रमुखको रूपमा ओलीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भए पनि अन्य दलहरू पनि यसको जसको भागीदार छन् ।
निष्कर्ष
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभागको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा नक्सा ओली सरकारका पालामा जारी गरिएको सही हो । यसमा ओली आफैंले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरामा पनि कुनै विवाद छैन । तर उनले त्यसो भनेका छैनन् । “मैले त नक्सा बनाएर, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई आफ्नो भूभागको अंगको रूपमा इस्ट्याब्लिस गरेँ” भन्ने उनको दाबीले त्यतिबेला विपक्षी राजनीतिक दलले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दछ । तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा रहेको अंकगणित हेर्दा ओली नेतृत्वको नेकपाको एक्लो प्रयासले संविधान संशाेधन गर्न सम्भव थिएन । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत साना पार्टीहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । ओलीकाे दाबीमा केही सत्यता रहे पनि केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू नखुलाएकाले उनको यो दाबी भ्रामक छ ।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| आफ्नो एक्लो प्रयासमा संसद्बाट संविधान संशाेधन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको । | पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली | भ्रामक |
नेपाल चेक 