गत भदाै १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे ३७ औँ वार्षिकाेत्सवमा बाेल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न सफल भएकाे दाबी गरेका थिए ।
काठमाडाैँकाे एक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भनी चर्चा गरिएका घिसिङकाे दाबीमाथि नेपाल चेकले तथ्य जाँच गरेकाे छ ।
सबैभन्दा पहिला उनकाे भाषणकाे उक्त अंश हेराैँ (युट्युबमा हेर्नुहाेस्, १: ३२: ५० देखि १:३३:२४ सम्म) :
सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननिय मन्त्रीज्युकाे जुन यसपालिकाे आगमनसँगै हामीले विद्युत ब्यापार गर्न सफल भयाैँ । एउटा सानाे कुरा, जिल (जाेश) काे कुराले पनि ठूलाे काम गर्छ । एउटा सानाे कुरा भयाे भन्दैमा चिन्ता गरिरहनु पर्छ जस्ताे लाग्दैन । याे शुरुवात हाे । शुरुवातका दिनमा केही शुभ संकेत देखाएका छाैँ । अब आगामी दिनमा धेरै राम्राे बन्दै जानेछ ।
कुलमान घिसिङ
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने आदेश गरेपछि २०७८ साल असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । साेही दिन उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा माओवादी नेता पम्फा भुसाल नियुक्त भइन् ।
नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने अभियानकाे इतिहास झण्डै दुई दशक लामाे भएपनि त्यसका लागि आवश्यक विद्युत ब्यापार सम्झाैताले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले २०७१ साल साउन ३ मा नेपालकाे भ्रमण गरेपछि गति लिएकाे हाे ।
२०७१ सालदेखि यता भारतलाई बिजुली बेच्नका लागि नेपालले गरेकाे प्रयासकाे समय रेखा यस्ताे छ ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील काेइरालाकाे निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी २०७१ साल साउन ३ गते नेपालकाे दुई दिने भ्रमणमा आएका थिए । उनकाे भ्रमणपछि दुई देशकाे सम्बन्ध सुध्रिने संकेतहरु देखिएका थिए ।
२०७१ साल भदाै १९ गते भारतकाे राजधानी नयाँ दिल्लीमा दुई देशबीच विद्युत ब्यापार सम्झाैतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयाे ।
२०७१ साल कात्तिक ११ गते नेपाल र भारतबीच विद्युत ब्यापार सम्झाैतामा काठमाडाैँमा अन्तिम हस्ताक्षर भयाे । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त सम्झाैताले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा विक्री गर्ने ढाेका खाेलेकाे थियाे ।
२०७२ फागुन ८ गते भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र माेदीले संयुक्त रुपमा स्वीच थिचेर ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकाे उद्घाटन गरे । नेपालले भारतमा ठूलाे परिमाणमा बिजुली निर्यात वा आयात गर्न याे प्रसारण लाइन बन्नु जरुरी थियाे ।
२०७३ साल फागुन पहिलाे साता विद्युत ब्यापार सम्झाैता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल र भारतका उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीबीच वार्ता भएकाे थियाे । बैठकमा दुई देशका सरकारी अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयलाई अनुमाेदन गर्दै द्विपक्षीय सहयाेगलाई गति दिने सहमति भएकाे थियाे ।
नेपाली टाेलीकाे नेतृत्व गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०७५ साल असार २१-२२ मा नयाँ दिल्लीमा भारतीय टाेलीसँग गरेकाे बैठकमा विद्युत ब्यापारकाे माेडालिटी लगायत विषयमा छलफल भएकाे थियाे ।
२०७७ साल मंसिर २६-२६ गते बसेकाे उर्जा सचिव सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलकाे बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विद्युत ब्यापार र उर्जा बैंकिङ सम्बन्धी छलफल भएकाे थियाे ।
२०७७ साल पुसमा विद्युत नियमन आयाेगले प्राधिकरणलाई शर्तसहित बिजुली भारतलाई बेच्न अनुमति दिएकाे थियाे । त्यस अघि नै नेपाल सरकारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणलाई बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति दिएकाे थियाे ।
२०७७ साल माघ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाकाे ढल्केबरमा निर्मित ४०० र २२० केभी ढल्केबर सब स्टेसनकाे उद्घाटन गरे । उक्त सब स्टेसन चालु भएपछि करीब १००० मेगावाट बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आदान प्रदान गर्न सम्भव भएकाे थियाे ।
२०७७ फागुनमा भारतले विद्युत ब्यापार सम्झाैता गरेका मुलुकले भारतीय कम्पनीमार्फत बिजुली आयातनिर्यात गर्न पाउने गरी अन्तरदेशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेकाे थियाे । उक्त कार्यविधि जारी भएपछि भारतसँग विद्युत ब्यापार गर्न नेपाललाई सहज भएकाे थियाे ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने आदेश गरेपछि २०७८ साल असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०७९ साल चैत १८-२० भारतकाे औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल-भारतबीच उर्जा क्षेत्रमा संयुक्त दृष्टिकाेण पत्र जारी भयाे । यसपछि भने भारतसँगकाे विद्युत ब्यापारले औपचारिकता पायाे ।
निष्कर्ष
माथिकाे समय रेखाबाट प्रष्ट हुन्छ, वर्तमान सरकार गठन भएपछि औपचारिक रुपमा शुरु भएकाे भारतसँगकाे बिजुलीकाे ब्यापारका पछाडि कम्तिमा दशक लामाे इतिहास छ । नेपाल-भारत बीच अनेकाैँ चरणमा वार्ता भएका छन् । ती वार्ता सुशील काेइराला नेतृत्वकाे सरकारदेखि केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारका पालामा भएका थिए ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी सन्दर्भहरु र पृष्ठभूमि लुकाएका छन् । उनले झण्डै आधा घन्टाकाे आफ्नाे मन्तव्यमा भारतसँगकाे बिजुली ब्यापारका लागि सम्पूर्ण जस शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकार र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई दिएका छन् । तसर्थ उनकाे दाबीमा सन्दर्भ लुकाइएकाे हाम्राे ठहर छ ।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालकाे आगमनसँगै भारतसँग विद्युत ब्यापार गर्न सफल भएकाे । | नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ | सन्दर्भ लुकाइएकाे |
नेपाल चेक 