निर्वाचन आयोगले गत असोज १४ गते निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ प्रेस अफिसको स्थापना गर्‍यो । तर औपचारिक रूपमा स्थापना हुनुअघि नै आयोगकाे निर्णय विवादमा तानियो । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि उक्त प्रेस अफिसमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका साइबर ब्युरोका एक एक जना प्रतिनिधि संलग्न गराउने आयाेगकाे प्रावधान विवादित बनेकाे थियो । 

निर्वाचन आयोगले २०७९ भाद्र १९ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियाे । साे अवधारणापत्रकाे बुँदा नम्बर ४ मा प्रेस अफिस अन्तर्गत २७ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । ती प्रतिनिधिमध्ये साइबर ब्युरो, नेपाल प्रहरी र प्रतिनिधि, साइबर ब्युरो, नेपाली सेना रहने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालकाे अनुगमनमा सुरक्षा क्षेत्रका कर्मचारी परिचालन गरिएकाे भन्दै आयोगको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भयो । संविधानविद् तथा मिडिया अधिकारकर्मीले साे प्रावधन संविधानविरोधी भएको भनी टिप्पणी गरे भने नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनायो । 

प्रेस अफिस किन र कसरी गठन गरियाे ? आयाेगकाे उक्त प्रावधानले सञ्चारमाध्यममा दाबी गरिएजस्तो व्यक्तिको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दछ ? अन्य देशका अभ्यास के छन् ? यिनै विषयकाे सेराेफेराेमा रहेर नेपाल चेकले याे जानकारीमूलक सामग्री तयार पारेकाे छ ।

निर्वाचन आयोगकाे निर्णय के थियो ?

निर्वाचन आयोगले २०७९ भाद्र १९ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो । यही अवधारणापत्रका आधारमा असोज १४ गते प्रेस अफिसको स्थापना भएको थियो । आयाेगका अनुसार प्रेस अफिसको मुख्य उद्देश्य मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउनु, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी आयोगका गतिविधिहरू अझ प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्नु एवं तिनको अनुगमनलाई  व्यवस्थित गर्नु हाे । (हेर्नुहोस्, अवधारणापत्र पेज १)

प्रेस अफिसको संरचना कस्तो छ?

जम्मा २७ सदस्य रहने प्रेस अफिसको नेतृत्व निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले गर्ने व्यवस्था छ । यो अफिसमा ३ जना सहप्रवक्ता, १ जना उपसचिव (नेपाल प्रशासन सेवा/सामान्य प्रशासन समूह), १ जना विज्ञ सम्पादक, १ जना कपी एडिटर, १ जना मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति विज्ञ, १ जना सामाजिक सञ्जाल विज्ञ, २ जना प्रचार सामग्री लेखक, २ जना सूचना प्रविधि इन्जिनियर, ४ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका नेपाल सरकारका कर्मचारी, २ जना ग्राफिक डिजाइनर, १ जना फोटोग्राफर र १ जना भिडियोग्राफर रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त उक्त अफिसमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाली सेनाको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एक एक प्रतिनिधि र १ जना कम्प्युटर अपरेटर रहने व्यवस्था छ । हेर्नुहोस्, अवधारणापत्र पेज २ र ३)

आयोगले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्र अनुसार प्रेस अफिसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय तथा सहजीकरणका लागि आयोगमा छुट्टै निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समिति आयोगका सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, आयोगका सबै महाशाखाका प्रमुखहरू, आयोगका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, आयोगबाट नियुक्त वरिष्ठ विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगको योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सम्बन्ध शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी, विज्ञ वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । 

निर्देशक समितिले प्रेस अफिसको कार्यको समन्वय गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा सहजीकरण गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी रणनीति तय गर्ने, सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन तथा अनुगमनका सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन, विश्लेषण गरी रायसहित पेस गर्ने तथा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी आयोगका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था छ । (हेर्नुहोस्, अवधारणापत्र पेज ६)

प्रेस अफिसले के काम गर्छ?

निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्रमा प्रेस अफिसको कार्य विवरण स्पष्ट उल्लेख छ । प्रेस अफिसले सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी काम गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्री उत्पादन तथा सम्प्रेषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडिया अनुगमन गर्ने, सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने र ईबुलेटिन प्रकाशन गर्ने रहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका क्रममा प्रेस अफिसले डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण, अफवाहपूर्ण तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र सूचना तोडमोड गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सामग्री, सूचना सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन लगाउने, त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने, झूटा सूचनाको प्रचार भएको शंका लागेमा वा गुनासो प्राप्त गरेमा सोको जाँचबुझ गरी कारबाहीक लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । त्यसैगरी उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि अनुगमन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमन गर्ने, त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू सम्बन्धी गुनासाहरू निरुपण गर्ने र सामाजिक सञ्जालका गतिविधिहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण लगायत गर्ने निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तैगरी सञ्चारमाध्यम अनुगमन अन्तर्गत आयोगबाट प्रवाह गरिने सूचना तथा सन्देशहरू सञ्चारमाध्यममा कुन रूपमा सम्प्रेषण भइरहेको छ, आयोगको छवि कसरी प्रस्तुत भएको छ, निर्वाचन सम्बन्धी कस्ता भाष्य निर्माण भइरहेका छन्, निर्वाचनको वातावरण, दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान पहुँच दिइएको छ वा छैन लगायत अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । कुनै सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सुझावसहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने पनि उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणापत्रकाे बुँदा ५ काे घ (४) मा सञ्चारमाध्यम अनुगमन सम्बन्धी यी सबै कार्य प्रेस काउन्सिल नेपाल र  विज्ञापन बोर्डसँग आवश्यक समन्वयमा गर्ने भनिएको छ । (हेर्नुहोस्, अवधारणापत्र पेज ५)  

विवादको चुरो के हो ? 

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्रमा निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका साइबर ब्युरोका एक एक जना प्रतिनिधिहरू राखेपछि त्यस सम्बन्धी विवाद चुलिएको हो । निर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरी परिचालन गरी संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप निर्वाचन आयोगमाथि लागेको छ । संविधानविद् तथा मिडिया अधिकारकर्मीले सुरक्षा अधिकारी राखेर प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल अनुगमनमा सेना, प्रहरी र विज्ञापन बोर्ड सहभागी गराउँदा गलत सन्देश जानेसमेत दाबी गरेका छन् । 

प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको अधिकारको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे सुरक्षा निकायका कर्मचारी राखेर सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न बनाइने संरचना आफैंमा संविधान विपरीत हुने बताउँछन् । सेना तथा प्रहरीका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिस स्थापना गरी सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने प्रावधानले नागरिकलाई मानसिक दबाबमा राखी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उनकाे दाबी छ । 

निर्वाचन आयोग के भन्छ ?

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विशिष्ट जनशक्तिको रूपमा सुरक्षा निकायका विज्ञ प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताएको छ । दुई सुरक्षा निकायका दक्ष जनशक्तिको सहयोग लिएर आफूहरूले निर्वाचन सम्बन्धी भ्रमपूर्ण, अफवाहपूर्ण तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न साझेदारी र सहकार्य प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । आयोगका अधिकारीका अनुसार आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने मिथ्या सूचना अनुगमन गर्न साइबर विज्ञको आवश्यकता पर्ने तथा यसमा साइबर सुरक्षाको कुरा पनि जोडिने भएकाले चार जना विज्ञ जनशक्ति संलग्न गराइएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । दुई जना कम्प्युटर इन्जिनियरहरू र विज्ञका रूपमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका साइबर ब्युरोमा कार्यरत दुई जना साइबर विज्ञहरू रहेकाे आयाेगले जनाएकाे छ । 

प्रेस अफिस उद्घाटन सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेका थिए, “प्रेस काउन्सिलले नेपालले सञ्चारमाध्यममाथि पूर्ववत् रूपमा गर्दै आएको सञ्चारमाध्यमको अनुगमन यथावत् गर्नेमा आयोग स्पष्ट छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गरी आएको कामलाई निर्वाचनको समयमा प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा ती निकायहरूबाट प्रतिनिधि राखिएको हो ।”   

उनीहरूले निर्वाचन आयोगले नियुक्त गरेको मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धी विज्ञको मातहतमा रहेर काम गर्ने र उनीहरूको कार्यको समग्र नियन्त्रण तथा निर्देशन प्रेस अफिसका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका आयोगका प्रवक्ताले गर्ने व्यवस्था आयोगको भनाइ छ । दुई सुरक्षा निकायका दक्ष जनशक्तिको सहयोग लिएर आफूहरूले साझेदारी र सहकार्य प्रारम्भ गर्न खोजेको तथा आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण नसोधेको र सञ्चारमाध्यमको अनुगमन प्रेस काउन्सिलमार्फत नै हुने गरेको आयोगकाे दाबी छ । आयोगका अधिकारीहरू प्रेस काउन्सिल नेपालको ऐनले नै समग्र मिडिया अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिएकाले आयोगले यस सम्बन्धमा केही बोल्न नपर्ने बताउँछन् । 

पछिल्लो समयमा डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालकाे व्यापकताका कारण मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति गम्भीर चुनौती बनेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले यी चुनौतीहरू प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न सक्नुपर्दछ । तर आयोगमा यी चुनौती सामना गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विशिष्टीकृत संस्था नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका साइबर ब्युरोकाे सहयाेग लिएकाे उनीहरूकाे जिकिर छ । 

तर सुरक्षा निकायका कर्मचारी राखेर सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न संरचना बनाइनु संविधान विपरीत हुने प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको अधिकारको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे बताउँछन् । “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार हो । नागरिकले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमहरूमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दछन् । सेना तथा प्रहरीका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिस स्थापना गरी सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने प्रावधानले नागरिकलाई मानसिक दबाबमा राख्छ,” उनी भन्छन् ।

निर्वाचनको अविधिमा डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । यसबाट चुनाव प्रभावित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।  बेलायत, अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले समेत मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिई छुट्टै विशिष्टीकृत संरचना बनाएका छन् । अमेरिकामा संघीय जाँच ब्युरोले विदेशी शक्तिले गर्ने मिथ्या सूचना प्रसारण तथा दुष्प्रचारलाई निस्तेज गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यस्तैगरी बेलायत सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सञ्चार इकाइको स्थापना गरेको छ । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने क्रममा रुसले गरेको भनिएको मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको सन्दर्भमा स्थापना गरिएको यो एकाइले राज्य तथा गैरराज्यका शक्तिहरूले गर्ने दुष्प्रचार सामना र निस्तेज गर्नु रहेको छ । (पढ्नुहोस्, मिथ्या सूचनाविरुद्ध कुन देशले कस्ता उपायहरू अपनाएका छन्) ।