प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले गर्ने चुनावी खर्चका सम्बन्धमा बहस चुलिँदाे छ । नेपालमा चुनाव खर्चिलाे तथा भड्किलाे हुँदै गएकाे तथ्य छर्लङ्ग छ । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले नै निर्वाचनमा कानुनविपरीत खर्च गरेकाे दाबी गरेबाट पनि त्यसकाे पुष्टि हुन्छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामेश्वरराय यादवले केही दिनअघि चुनाव महँगाे भएकाे भन्दै आफू निर्वाचन नलड्ने घाेषणा गरेका थिए । त्यसैगरी, गत स्थानीय निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसका नेता तथा २०७४ सालकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी (पूर्व) क्षेत्र नं १ बाट विजयी डा. शशांक काेइरालाले निर्वाचनमा आफूले छ कराेड रुपैयाँ खर्च गरेकाे बताएका थिए । त्यतिबेला निर्वाचन आयाेगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा ताेकेकाे थियाे ।
त्यसैगरी, २०७४ काे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापाबाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राम कार्कीले चुनाव जित्न ठूला व्यापारीहरूसँग धेरै रकम लिनुपर्ने बताएका थिए । ठूला व्यापारी र उद्याेगपतिहरूसँग पैसा लिएर चुनाव जितेपछि पार्टीकाे सिद्धान्त र विचार उनीहरूका अगाडि परेपछि सकिने कार्कीले बताएकाे कान्तिपुरकाे समाचारमा जनाइएकाे छ । उक्त समाचारका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि निर्वाचनमा आयाेगले ताेक्ने सीमाभन्दा बढी खर्च हुने गरेकाे बताएका थिए ।
निर्वाचनमा आयाेगले ताेकेकाे भन्दा बढी खर्च भएकाे भन्ने नेताहरूकाे अभिव्यक्ति नयाँ हाेइन । करिब आठ वर्षअघि बीबीसीकाे साझा सवाल कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानसभाकाे दाेस्राे निर्वाचनमा आफूले ५० लाख खर्च गरे पनि १० लाखकाे मात्र खर्च विवरण आयाेगमा बुझाएकाे बताएका थिए । कानुनी प्रबन्धले गर्दा निर्वाचन जित्न “अनेक हर्कत” गर्नुपर्ने र निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च र निर्वाचन आयाेगमा बुझाउने विवरणबीच कुनै तालमेल नहुने उनले साे कार्यक्रममा बताएका थिए । २०७० सालकाे दाेस्राे संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा १० लाख खर्च गर्न पाउने सीमा ताेकिएकाे थियाे ।
नेताहरूले यस्ता टिप्पणी गरिरहेका बेला निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च आम चासाेकाे विषय बनेकाे छ । उम्मेदवारकाे खर्च सीमाका सम्बन्धमा के-कस्ता कानुनी व्यवस्था छन् ?, उम्मेदवारले आयाेगले ताेकेकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गरे के हुन्छ ? विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारले आयाेगले ताेकेकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका दृष्टान्त छन् ? आयाेगले ताेकेभन्दा बढी खर्च गरेकाे भनेर राजनीतिकर्मीले अभिव्यक्ति दिँदा पनि आयाेगले किन कारबाही गरेकाे छैन ? यी प्रश्नहरूकाे उत्तर हामीले यहाँ विस्तृतमा खाेजेका छाैँ ।
कति छ खर्च सीमा ?
आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन आयाेगले खर्च सीमा निर्धारण गरेकाे छ । निर्वाचन आयाेगले यस पटक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरकफरक गरी खर्च सीमा ताेकेकाे हाे । जस अनुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ देखि ३३ लाख खर्च गर्न पाउँछन् भने प्रदेशसभाका उम्मेदवारले बढीमा १५ देखि २३ लाख खर्च गर्न पाउँछन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभातर्फकाे समानुपातिकमा उठ्ने उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभाकाे समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले एक लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।
आयाेगले यसपालि निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता संख्यालाई ६० प्रतिशत तथा निर्वाचन क्षेत्रकाे क्षेत्रफल र निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रलाई २०/२० प्रतिशत मतभारसहित निर्वाचनकाे खर्च सीमा तय गरेकाे हाे । आयाेगले यसरी मापदण्ड बनाएर फरक-फरक हुनेगरी खर्च सीमा ताेकेकाे याे पहिलाे पटक हाे ।
खर्च सम्बन्धी कानुन के छ ?
प्रतिनिधसभा निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन आयाेगले उम्मेदवारका लागि निर्वाचन खर्च सीमा तय गर्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारले मनाेनयन दर्ता गरेकाे मितिदेखि निर्वाचनकाे मत परिणाम आउने समयसम्म आयाेगले ताेकेकाे सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, कार्यालय सञ्चालन, सवारीसाधनकाे प्रयाेग, विभिन्न माध्यम (सामाजिक सञ्जालसहित) बाट गरिने प्रचारप्रसार लगायत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला गरेकाे खर्च विवरण मत परिणाम आएकाे ३० दिनभित्र आयाेगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भएकाे भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसरी विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई निर्वाचन आयाेगले कारबाही गर्न सक्छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा भएकाे व्यवस्था अनुसार आयाेगले ताेकेभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई उसले सीमाभन्दा बढी गरेकाे खर्च बराबरकाे रकम आयाेगले जरिवाना गर्न सक्छ । ऐनमा भएकाे व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारले कानुनविपरीत सार्वजनिक संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयाेग लिन पाउँदैनन् ।
यससँगै निर्वाचन आयाेग ऐन, २०७३ काे दफा २६ मा भएकाे व्यवस्था अनुसार मत परिणाम सार्वजनिक भएकाे दिनदेखि तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयाेगले त्यसरी बुझाइएकाे विवरणकाे लेखापरीक्षण गराउन सक्छ । ताेकिएकाे हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई उनीहरूले आयाेगले ताेकेभन्दा बढी रकम खर्च गरेका रहेछन् भने साेही बराबरकाे रकम जरिवाना गर्न सक्छ । गत वैशाखकाे स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे मेयरमा निर्वाचित बालेन साहले मतपरिणाम आएकाे एकमहिना भन्दा ढिला गरी निर्वाचन आयाेगमा विवरण बुझाएका थिए । उनले निर्वाचनका क्रममा तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च गरेकाे विवरण बुझाएपनि उनलाई आयाेगले सात लाख ५० हजार जरिवाना ताेकेकाे थियाे ।
आयाेगले तह निर्वाचनमा समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने पाँच महानगरपालिकाका मेयरसहित १ लाख २३ हजार ६५० उम्मेदवारलाई जरिवाना ताेकेकाे थियाे । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनबाहेक अन्य पाँच महानगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएकाहरूलाई आयाेगले महानगरपालिकाकाे मेयरकाे उम्मेदवारका लागि ताेकेकाे खर्च सीमा बराबर (साढे सात लाख) रुपैयाँ जरिवाना ताेकेकाे थियाे । आयाेगले यसरी जरिवाना ताेकेपछि यसले सीमान्तकृत समुदायबाट राजनीतिमा आउन लागेकाहरुलाई आतंकित बनाएकाे भन्दै आलाेचना भएकाे थियाे ।
यस्ताे जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयाेगले कारबाही गर्न सक्छ । निर्वाचित उम्मेदवारले यस्ताे जरिवाना नतिरे उसकाे पद स्वतः खारेज हुन सक्नेसम्मकाे व्यवस्था निर्वाचन आयाेग ऐनमा छ ।
यसका अलावा निर्वाचनका बेला केके गर्न हुने र केके गर्न नहुने भनी निर्वाचन आयाेगले निर्वाचन आचारसंहिता बनाएकाे छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयाेगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गरेकाे छ । उक्त आचारसंहितामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च प्रयाेजनका लागि लागि छुट्टै बैंक खाता खाेल्नुपर्ने, आर्थिक काराेबार गर्नका लागि व्यक्ति ताेक्नुपर्ने, उम्मेदवारले मनाेनयन दर्ता गर्दा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसकाे स्राेत खुलाउनुपर्ने लगायतकाे व्यवस्था छ । आचारसंहिता अनुसार २५ हजारभन्दा बढी सहयाेग लिएमा अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्थाबाट काराेबार गरेकाे हुनुपर्छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले बुझाएकाे विवरणसँगै आयाेगले सबै बिल तथा भर्पाई उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ ।
त्यसैगरी बहालवाला मन्त्रीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी स्राेत उपयाेग गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक तथा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने, मतदानकाे दिनभन्दा अघिल्लाे ४८ घण्टामा निर्वाचन प्रचारप्रसारकाे कुनै गतिविधि गर्न नपाइने लगायतका आचरण आचारसंहितामा छ । तर यसअघिका निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आचारसंहिताकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकाे देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाटै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरेकाे छ । उम्मेदवारहरूले माैन अवधिकै बेलामा मतदातालाई आर्थिक प्रलाेभनमा पार्ने प्रतिनिधि घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् ।
ताेकिएभन्दा कैयाैँ गुणा बढी खर्च
कानुनमा जस्ताेसुकै व्यवस्था गरिए पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले ताेकिएकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गर्छन् भनेर ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूकाे वास्तविक खर्च र त्यसकाे पारदर्शितालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठेकाे छ । खर्च सीमामा रहेर उम्मेदवारहरूले आयाेगमा बुझाउने खर्च विवरण पत्यारिलाे नहुने र उनीहरूले आयाेगलाई इमानदारीपूर्वक खर्च विवरण नबुझाउने, कानुनी रीत मात्र पूरा गर्ने गरेका अन्नपूर्ण पाेष्टमा २०७९ भदाै ३ गते प्रकाशित सम्पादकीयमा भनिएकाे छ । निर्वाचनका बेला सीमाभन्दा बढी खर्च गरेकाे अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई निर्वाचन आयाेगले स्पष्टीकरण साेधे पनि त्याे औपचारिकतामा सीमित हुने गरेकाे छ ।
निर्वाचनमा हुने खर्चकाे विषयमा २०७४ सालका तीनै तहकाे निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिकाे अध्ययनले २०७४ काे निर्वाचनमा जुन उम्मेदवारले धेरै पैसा खर्च गर्याे, उसैले चुनाव जित्ने सम्भावना बढी रहेकाे देखाएकाे थियाे । द एसिया फाउन्डेसनकाे अध्ययन अनुसार २०७४ सालकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित उम्मेदवारले औसतमा दुई कराेड १३ लाख खर्च गरेका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले एक कराेड ४९ लाख खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयाेगले त्यसबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी खर्च सीमा ताेकेकाे थियाे । आयाेगले ताेकेकाे सीमाभन्दा उम्मेदवारले करिब नाै गुणा बढी खर्च गरेकाे एसिया फाउन्डेसनकाे अध्ययनले देखाएकाे थियाे । कान्तिपुरकाे माथि उल्लिखित समाचार पनि साेही अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित छ ।
निर्वाचनमा ताेकिएकाे सीमाभन्दा बाहिर गएर पैसा खर्च गर्ने अवस्थाले निर्वाचनकाे निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएकाे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा “इलेक्सन कस्ट एन्ड पाेलिटिकल पार्टी फाइनान्स” पुस्तकका लेखक अयाेधीप्रसाद यादवले नेपाल चेकलाई बताए । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई खर्चकाे आवश्यकता पर्ने तर आयाेगले ताेकेभन्दा बढी खर्च गरेर मतदातालाई प्रभावित पारेर चुनाव जितिने अवस्था लाेकतान्त्रिक हुन नसक्ने उनले बताए । “निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारले पैसाका आधारमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने, जसले बढी खर्च गर्छ उसैले जित्ने अवस्था हाे भने त निर्वाचनकाे निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने नै भयाे,” यादवले नेपाल चेकसँग भने ।
निर्वाचन आयाेगले ताेकेकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गरिनुमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू नै बढी जिम्मेवार रहेकाे उनी बताउँछन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कानुन नमान्नुले उनीहरूले निर्वाचनकाे स्वामित्व लिन सकेका छैनन् भन्ने देखाउने उनकाे धारणा छ । “सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा उम्मेदवारले ताेकेभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन् भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् । पहिलाे कुरा, आयाेगले ताेकेकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यक्ति वा दल नै यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूले पनि त निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने विषयमा स्वामित्व लिनुपर्छ । त्याे हुन सकेकाे छैन,” यादवले भने, “निर्वाचन आयाेगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारकाे पछाडि लठ्ठी लिएर हिँड्न सम्भव नभए पनि अनुगमन र कडाइमा आयाेगले जति प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हाे, त्याे पनि देखिएकाे छैन ।”
नेपाल चेक 