आसन्न मंसिर ४ काे निर्वाचनमा पुराना तथा दाेहाेरिएका नेताहरूलाई फेरि दाेहाेरिन नदिने भन्दै सुरु भएकाे  सामाजिक सञ्जाल अभियान “नाे नट अगेन” विवादमा तानियाे । याे अभियानले उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा द्वेषपूर्ण सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेकाे भन्दै निर्वाचन आयाेगले उक्त पेज हटाउन निर्देशन दियाे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आयाेगकाे उक्त निर्णयकाे विराेध गरे । केही राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आयाेगकाे उक्त निर्णयकाे विराेध गरे । 

आफ्नाे अभियान विवादमा परेपछि नाे नट अगेनले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै ट्विटरमा आफ्नाे अभियानकाे प्रतिरक्षा गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलालाई उद्धृत गर्दै “नाे नट अगेन” काे ट्विटमा भनिएकाे छ, “Right to no vote (Right to reject) को प्रावधान मतपत्रमा उल्लेख नगर्नु भनेको जनतालाई जबरजस्ती उही व्यक्तिलाई मत हाल्न बाध्य गराइनु हो । र यो बाध्यकारी नियम साँचो प्रजातन्त्र होइन ।” 

निर्वाचनकाे समयमा प्रखर रूपमा उठ्ने विषय हाे, ‘राइट टु रिजेक्ट’ काे व्यवस्था । २०७० सालपछिका निर्वाचनमा याे मुद्दा उठ्ने गरेकाे छ । सर्वाेच्च अदालतले एक दशकअघि नै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे अभिन्न अंग भएकाले निर्वाचनमा याे व्यवस्था लागू गर्न भनी सरकार र निर्वाचन आयाेगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकाे थियाे । तर अहिलेसम्म पनि यस सम्बन्धी कानुन बन्न सकेकाे छैन । “नाे नट अगेन” अभियानमार्फत राइट टु रिजेक्टकाे सन्दर्भ उठेपछि याे फेरि एक पटक बहसकाे विषय बनेकाे छ । 

राइट टु रिजेक्ट के हाे ? सर्वाेच्चकाे फैसला के थियाे र किन लागू हुन सकेन? राइट टु रिजेक्ट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ? यी प्रश्नहरूकाे उत्तर हामीले यस विस्तृतमा खाेजेका छाैँ ।

के हाे राइट टु रिजेक्ट ?

निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि भाेट दिन्न भन्न पाउने अधिकार हाे, ‘राइट टु रिजेक्ट’ । अर्थात्, नागरिकले कुनै पनि उम्मदेवारले आफ्नाे प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेमा मतपत्रमा भएका विकल्पहरूमध्ये ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ [नन अफ द अबाेभ (नाेटा)] भन्ने विकल्पमा भाेट हाल्न पाउने व्यवस्था हाे । यसलाई ऋणात्मक भाेट पनि भनिन्छ। यसले उम्मेदवारप्रतिकाे असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ । साथै राजनीतिक दलहरूलाई आम मतदाताका लागि स्वीकारयाेग्य उम्मेदवार उठाउन प्रेरित गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसले जनताकाे सार्वभाेम अधिकारलाई मताधिकारमार्फत अभिव्यक्त गर्छ । 

सर्वाेच्चकाे फैसला के थियाे ?

सन्दर्भ थियाे, २०७० साल मंसिर ४ गतेकाे दाेस्राे संविधानसभा निर्वाचनकाे । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विकास लकाई, भाइराजा राई र स्वागत नेपालले २०७० साल कात्तिक १० गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा  दायर गरे । उक्त मुद्दामा पुस २१ गते फैसला गर्दै मत जाहेर गर्दिन भनी नागरिकले आफ्नाे विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्ने नागरिक अधिकार भएकाे भन्दै आगामी निर्वाचनमा संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरी साे व्यवस्था लागू गर्न सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयाेगकाे नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । 

फैसलाका अनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूलाई अस्वीकार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशमा भनिएकाे छ:

अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरू सम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the above) भनी मत जाहेर गर्न स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

सर्वाेच्च अदालत

सर्वाेच्चकाे आदेशपछि नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुका साथै विभिन्न निर्वाचन कानुनहरू बनिसकेका छन् । तर सर्वाेच्चकाे आदेश भने एक दशक बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन । आदेश कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने हुँदा निर्वाचन आयाेगले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयककाे मस्याैदामा मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकाे थियाे । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त व्यवस्था हटाएर मात्र संविधानसभामा दर्ता गराएकाे थियाे । 

२०७३ फागुन १३ गते पनि सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन नभएकामा कारबाहीकाे माग गरी अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसैगरी गत स्थानीय तहकाे निर्वाचनअघि २०७९ वैशाख १५ गते पनि अदालतकाे फैसला अनुसार कानुन नबनेकाे भन्दै अधिवक्ता नेपालले अदालतकाे अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयाेगले मतपत्र छपाइकाे काम गरिरहेकाे छ तर उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने विकल्प मतपत्रमा छैन । 

किन भएन कार्यान्वयन ?

सर्वाेच्च अदालतकाे निर्देशन अनुसार कानुन बन्न नसक्दा ‘राइट टु रिजेक्ट’ काे व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाे हाे । राइट टु रिजेक्टकाे व्यवस्था सम्बन्धी २०७४ सालमा संसद्‍काे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएकाे थियाे । उक्त छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्थाकाे विरुद्धमा उभिएका थिए ।  

राइट टु रिजक्टकाे अधिकार सम्बन्धमा अदालतकाे आदेश कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलहरूकाे उदासीनताका साथै नागरिक समाजले पनि पर्याप्त आवाज उठाउन नसकेकाे धारणा राख्छन्, संविधानविद् विपिन अधिकारी । अदालतले आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद् तथा राजनीतिक दलहरूले यस सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि याे आदेश नै उनीहरूविरुद्ध भएकाले उनीहरूले यसमा चासाे नदिएकाे उनले बताए । “रिट निवेदक एक जनाकाे पहलले मात्र भएन । याे विषयमा निर्वाचन सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजकाे दबाब नपुगेर पनि कानुन बन्न नसकेकाे हाे भन्ने लाग्छ,” उनले नेपाल चेकसँग भने, “त्यस्ता संस्थाहरूले पर्याप्त रूपमा आवाज उठाएकाे भए सर्वाेच्च अदालतले पनि याे विषयलाई ‘फलाे अप’ गर्न सक्थ्याे हाेला र कानुन बनाउन राजनीतिक दलहरूमा दबाब सिर्जना हुन सक्थ्याे ।”

सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगै निर्वाचन आयाेग पनि उत्तिकै जिम्मेवार मान्छन् अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ।  सर्वाेच्चकाे फैसलालाई कानुन मानेर निर्वाचन आयाेगले मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टकाे विकल्प राख्न सक्ने उनी बताउँछन् । “सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलालाई कानुन मान्ने भन्ने त संवैधानिक व्यवस्था नै हाे । तर विडम्बना, निर्वाचन आयाेगजस्ताे संवैधानिक निकाय सत्ताकाे छायाजस्ताे बनेकाे छ । राइट टु रिजेक्ट कार्यान्वयन नहुनुमा निर्वाचन आयाेग पनि जिम्मेवार देख्छु म,” उनले नेपाल चेकसँग भने । 

तर निर्वाचन आयाेगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल कानुन नबन्दासम्म राइट टु रिजेक्टकाे व्यवस्था आयाेगले लागू गर्न नसक्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना मतपत्रमा “नन अफ द अबाेभ” [नाेटा] विकल्प राख्न नसकिने उनले बताए । “नाेटा सम्बन्धी कानुन नभएरै याे कार्यान्वयन नभएकाे हाे । यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन भएकाे भए त्यसमा टेकेर आयाेगले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्थ्याे,” सहप्रवक्ता अर्यालले भने । राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता देखाएर कानुन नबनाउँदासम्म याे व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयाेगले नसक्ने उनकाे भनाइ छ। 

राइट टु रिजेक्ट सम्बन्धमा कानुन बनेकाे भए त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा सचेत बनाउने संविधानविद् आचार्य र अधिकारीकाे साझा धारणा छ ।  “लाेकतन्त्रमा याे धेरै राम्राे प्रावधान हाे । यसलाई व्यावहारिक बनाएर कानुन निर्माण गर्न सकेकाे अवस्थामा यसले निश्चय पनि राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाउँछ,” संविधानविद् अधिकारीले भने। त्यसैगरी संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राइट टु रिजेक्टकाे अधिकार प्रयाेग हुने अवस्था आएमा सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूलाई जनताले कसरी ‘रेटिङ’ गर्छन् भन्ने वास्तविकता सतहमा ल्याइदिने र उनीहरूलाई जिम्मेवार हुन बाध्य बनाउने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “याे व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके राजनीतिक दलहरूकाे प्रवृत्तिमा सुधार आउन सक्थ्याे र त्यसले लाेकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सहयाेग गर्ने थियाे ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाकाे नेभाडा राज्यमा सन् १९७८ मा पहिलाे पटक नन अफ द अबाेभकाे प्रचलन सुरु भएकाे हाे । नेभाडामा माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्पले सबैभन्दा धेरै भाेट पाएकाे अवस्थामा दाेस्राे  धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने अभ्यास छ । 

त्यसैगरी भारतमा सर्वाेच्च अदालतले सन् २०१३ मा राइट टु रिजेक्टकाे व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएलगत्तै याे व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाे हाे । भारतमा पनि चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूले भन्दा राइट टु रिजेक्टले बढी मत पाए त्यसपछिकाे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने अभ्यास छ । त्यसैगरी बंगलादेशमा पनि निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टकाे व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी, बंगलादेश, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, फिनल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, काेलम्बिया, स्पेन र स्वीडेनमा राइट टु रिजेक्ट अर्थात् ऋणात्मक भाेटकाे व्यवस्था छ । 

राइट टु रिकलमाथि बहस 

अहिलेकाे निर्वाचनमा राइट टु रिकल अर्थात् चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई मतदाताले चाहेमा फिर्ता बाेलाउन पाउने अधिकारलाई पनि झापाबाट उम्मेदवार बनेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि ले आफ्नाे चुनावी घाेषणापत्रमा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलकाे व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

याे व्यवस्था भारतकाे बिहार, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, युगान्डा, क्यानडाकाे ब्रिटिस काेलम्बिया राज्य, भेनेजुएला, फिलिपिन्स आदिले प्रचलनमा ल्याएका छन् ।