मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार यो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई देशका तीन ठूला राजनीतिक दलका रुपमा पुनः स्थापित गराउने देखिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनमत पार्टीलाई नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय गराउने पनि देखिन्छ । तर धेरैको प्रश्न रहेको छः के यस चुनावमा उदाएका दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन् ? 

नेपाल चेकले यस सम्बन्धी रहेका कानूनी प्रावधान समेटेर यो जानकारीमुलक सामग्री तयार पारेको छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा एक सिटमा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसको अर्थ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गतका १६५ सिटमध्ये एक वा एक भन्दा बढी सिट जिते पनि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ खसेको कुल मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसके उक्त दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । यद्यपि त्यस्तो दललाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न भने कुनै समस्या रहन्न । 

प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सिट मध्ये ११० सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । यसका लागि समानुपातिक तर्फ खसेको गणनायोग्य मतलाई ११० ले भाग गरिन्छ र भाग गर्दा आउने संख्या बराबर एक उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत उम्मेदवारको छनौट निर्वाचन हुनु अगाडि नै दलहरुले बुझाएको उम्मेदवारहरुको बन्दसूची मार्फत आरक्षित क्लस्टर अन्तर्गत बुझाइएका उम्मेदवारहरुको क्रम संख्याका आधारमा गरिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने तथा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले छनोट गर्नुपर्ने विभिन्न समावेशी समूहका उम्मेदवारको संख्या प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा २८.७ प्रतिशत उम्मेदवारहरू आदिवासी जनजाति, ३१.२ प्रतिशत उम्मेदवार खस आर्य, ६.६ प्रतिशत उम्मेदवार थारू, १३.८ प्रतिशत उम्मेदवार दलित, १५.३ प्रतिशत उम्मेदवार मधेसी, ४.४ प्रतिशत उम्मेदवार मुस्लिम, कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारहरू महिला र कम्तीमा ४.३ प्रतिशत उम्मेदवारहरू पिछडिएको क्षेत्रबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । (हेर्नुहोस, अनुसूची १२) । समानुपातिक तर्फ एक सिट पनि नजित्ने पार्टीको भने जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । 

मानौ यो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ १ करोड ५ लाख भन्दा बढी मत खस्यो । त्यसमध्ये ५ लाख भन्दा बढी मत बदर भयो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत कम्तिमा एक सिट जित्नुका साथै समानुपातिक तर्फ कम्तिमा ३ लाख मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा के फरक पर्छ?

कुनै पनि दलले समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत प्राप्त मत ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको खण्डमा उक्त पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पाएको भोट मार्फत् कुनै पनि उम्मेदवार जिताउन पाउँदैन । यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जति धेरै सिट ल्याए पनि समानुपातिक तर्फ पाएको मत यसै खेर जान्छ । समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले तय गरेको व्यवस्था अनुरुप ३ प्रतिशत भन्दा बढी मत नल्याउने दलको मतबाट प्रत्यक्ष फाइदा भने ३ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका दललाई हुन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो संघीय संसदको चुनावमा राप्रपाका एकजना सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन मात्र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत विजयी भएका थिए । तर राप्रपाले समानुपातिक तर्फ खसेको कुल मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नभएकोले उक्त पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १९६,७८२ मत पाउँदा पनि एक जना सांसद पनि निर्वाचित गर्न पाएको थिएन । 

नेपालको निर्वाचन कानुनले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको दलको चुनाव चिन्ह सोही पार्टीका लागि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले सबै दललाई उनीहरुले शुरुमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह नै प्रदान गर्ने अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्ने दलले संसद सचिवालयको तर्फबाट संसदीय दलको कार्यालय प्राप्त गर्दछन् । संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाका अनुसार संसदीय दलका नेता, उपनेता र सचेतकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा पाउने व्यवस्था छ जुन राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलले पाउँदैनन् । यो सम्बन्धित दलको  हैसियत र संसदभित्र हुने सम्मानसँग पनि जोडिएको छ । एकथरि बिश्लेषकहरुले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलका सांसद स्वतन्त्र हुने तर्क गरेपनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता पार्टीका सदस्यहरु दलकै नियन्त्रणमा रहन्छन् र दलले उनीहरुलाई  व्हिप लगाउन सक्दछ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ ले  संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तिमा दुई सिटमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदीय दल गठन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनु अनिवार्य छैन । जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, ती व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित दलको सदस्य हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । सोही  ऐनको दफा २८ अनुसार संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा उक्त दलका सचेतकले आफ्ना सांसदलाई सरकारको अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्विकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वका कुनै विषयमा लगाइएको ह्विप उक्त दलका प्रत्येक सांसदले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्हिप उल्लंघन गरेमा स्पष्टिकरण सोधेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले पार्टीबाट निष्काशन समेत गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।     

किन राखिन्छ भोटको थ्रेसहोल्ड?

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरुमा दुई दलीय वा बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतमा मा दुई दलीय व्यवस्था छ भने भारतमा बहुदलीय व्यवस्था छ । बहुदलीय शासन व्यवस्था अपनाएको देशमा निश्चित हैसियत भएका राजनीतिक दललाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा मान्यता दिन न्युनतम मतको थ्रेसहोल्ड राख्ने चलन छ । नेपालमा २०७४ को चुनाव अघि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थिएन जसले गर्दा त्यतिबेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या ३१ थियो। यी दलहरुमध्ये जम्मा ११ वटाले मात्र निर्वाचनमा १ प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएका थिए ।  

छिमेकी देश भारतमा निर्वाचन आयोगमा कानुनतः दर्ता भएको कुनै पनि पार्टीले राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न तीनवटा मध्ये कुनै एक अवस्था पूरा गर्नु पर्दछ ।  

पहिलो, लोक सभाका लागि कम्तिमा ३ वटा फरक राज्यहरुबाट न्युनतम २ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेको दलले राष्ट्रिय दलकोे मान्यता प्राप्त गर्दछ । । लोकसभामा रहेका कुल ५४३ सदस्य संख्याको हिसाबले यो संख्या ११ हुन आउँछ ।

दोस्रो प्रावधान अन्तर्गत चारवटा लोक सभाका सिटका अतिरिक्त कुनै दलले चारवटा राज्यहरुमा कुल मतको ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको खण्डमा त्यस्तो पार्टीले पनि राष्ट्रिय दल सरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । त्यस्तैगरी कुनै पार्टीले चार वा चार भन्दा राज्यमा राज्यस्तरको मान्यता प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो पार्टीले पनि भारतको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून अनुसार राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ । भारतमा अहिलेसम्म आठवटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । पछिल्लो समय भारतको राजनीतिमा उदाएको आम आदमी पार्टीले अझै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छैन ।