मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनकाे अन्तिम नतिजा आइसकेकाे छ । प्रत्यक्षतर्फकाे १६५ र समानुपातिकतर्फकाे ११० सिटकाे पनि टुंगाे लागिकसकेकाे छ । निर्वाचनकाे सबै परिणाम आएसँगै संसद्मा महिला सहभागिता सम्बन्धमा चासाे बढेकाे छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका २४१२ मध्ये जम्मा २२५ मात्र महिला उम्मेदवार थिए । उनीहरूमध्ये जम्मा ९ जना निर्वाचित भएका छन् । यस्ताे अवस्थामा संसद्मा कसरी महिला सहभागिता बढाउने भन्ने आम चासाेकाे विषय बनेकाे छ । हामीले यस आलेखमा दलहरूले आफूले प्राप्त गरेकाे समानुपातिक सिट संख्याबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कसरी सांसद छान्छन् र उनीहरूले प्राथमिकताका साथ कसरी संसद्मा महिला सहभागिता बढाउन सक्छन् भन्ने विषयमा प्रस्ट पारेका छाैँ ।
संसद्काे अंकगणित
हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलाे दल बनेकाे छ भने नेकपा एमाले ७८ सिटसहित दाेस्राे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिटसहित तेस्राे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० सिटसहित चाैथाे दल भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले क्रमशः १४, १२ र ६ सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनबाट यिनै सातवटा दल मात्र राष्ट्रिय दल भएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहाेल्ड नकटाए पनि १० सिट जितेकाे छ । त्यसैगरी लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चाले क्रमश: ४, ३, १ र १ सिट जितेका छन् भने ५ सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाहरू
- सीता गुरुङ, तेह्रथुम, नेपाली कांग्रेस
- भगवती चाेधरी, सुनसरी-३, नेकपा एमाले
- जुलीकुमारी महताे, धनुषा-३, नेकपा एमाले
- ज्वालाकुमारी साह, बारा-३, नेकपा एमाले
- विद्या भट्टराई, कास्की-२, नेकपा एमाले
- रेखा शर्मा, दाङ-२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
- साेविता गाैतम, काठमाडाैँ-२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- ताेसिमा कार्की, ललितपुर-३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- रञ्जिता श्रेष्ठ, कैलाली-१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
संघीय संसद्मा महिला सहभागिता सम्बन्धी के छ प्रावधान ?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरी जम्मा ३३४ सदस्यीय संघीय संसद् छ । संविधानकाे धारा ८४ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नाे दलकाे कुल संघीय सांसदकाे कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानमा संघीय सांसदकाे एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भने छैन । यसअघिकाे संसद्मा प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ गरी जम्मा ११२ अर्थात् ३३.५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व थियाे ।
तर, यसपालिकाे प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ दलबाट निर्वाचित भएका १६५ मध्ये जम्मा ९ जना महिला छन् । राष्ट्रिय सभामा भने महिलाकाे संख्या २२ छ। यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाकाे समानुपातिकबाट निर्वाचितबाहेक जम्मा ३१ जना महिला संघीय संसद्मा हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाकाे प्रत्यक्षबाट दलहरूले कम्तीमा एकतिहाइ महिला निर्वाचित गराउन नसके पनि त्याे संख्या उनीहरूले समानुपातिकबाट पुर्याउनेछन् ।
समानुपातिककाे ११० सिट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका लागि मात्र बाँडफाँड गरिन्छ । यसपालि सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ती राष्ट्रिय दलहरूमा आफ्नाे दलका जम्मा सांसदकाे कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३.३३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा महिला सांसद हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षमा महिला निर्वाचित नभएका दलहरूले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेकाे सिटकाे विभाजन गर्दा बन्द सूचीमा रहेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
बन्द सूची
राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन आयाेगमा निर्वाचनअगावै बन्द सूची पेस गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार बन्द सूची बुझाउँदा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला अनिवार्य गरी विभिन्न ६ वटा समावेशी क्लस्टर अनुसार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा खस आर्य समूहबाट ३१.२, आदिवासी जनजातिबाट २८.७, मधेसीबाट १५.३, दलितबाट १३.८, थारूबाट ६.६ र मुस्लिम समुदायकाे ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । बन्द सूची बुझाउँदा भाैगाेलिक सन्तुलनसहित पिछडिएकाे क्षेत्र र अपांगता भएकाहरूकाे नाम पनि समावेश गर्नुपर्छ र उम्मदेवारकाे प्राथमिकता क्रम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि यसपालि नेपाली कांग्रेसकी नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा आरजु राणाकाे नाम कांग्रेसले निर्वाचन आयाेगमा बुझाएकाे बन्दसूचीमा खस आर्य महिला समूह अर्थात् क्लस्टरकाे तेस्राे प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण खस आर्य महिलातर्फकै छैटाैँ प्राथमिकतामा छिन् । त्यसैगरी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतकाे नाम खस आर्य पुरुषतर्फकाे पहिलाे प्राथमिकतामा छ । समानुपातिकतर्फकाे सिट बाँडफाँट भएपछि दलहरूले माथि उल्लिखित समावेशी समूहका आधारमा आफ्नाे दलका संघीय सांसद संख्याकाे ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । (हेर्नुहाेस्, दलहरूले पेस गरेकाे बन्दसूची।)
कुन दलबाट कति महिला ?
नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षबाट ५७ र समानुपातिकबाट ३२ गरी जम्मा ८९ सिट प्राप्त गरेकाे छ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १० सांसद छन् । यसाे हुँदा संघीय संसद्मा कांग्रेसका जम्मा ९९ जना सांसद हुनेछन् । यस्ताे अवस्थामा कांग्रेसबाट संघीय संसद्मा ३३ जना महिला सांसदकाे प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । हाल राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका तीन महिला सदस्य छन् भने एक जनाले मात्र प्रतिनिधिसभाकाे प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेकी छन् । अब संसद्मा कांग्रेसले ३३ जना महिला सांसद पुर्याउनका लागि २९ जनालाई समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी एमालेले प्रत्यक्ष ४४ र समानुपातिकबाट ३४ गरी जम्मा ७८ सिट जितेकाे छ । राष्ट्रिय सभामा उसका १७ सदस्य छन् । तीमध्ये ९ महिला छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उसले ९५ सिट जितेकाे छ अर्थात् उसका ९५ जना सांसद छन् । तीमध्ये प्रत्यक्षमा जितेका ४ र राष्ट्रिय सभामा ९ जना महिला गरी १३ जना महिला सांसद छन् । अब ३३.३३ प्रतिशतका लागि एमालेले ३२ जना सांसद पुर्याउन जम्मा १९ जना महिलालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादीले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३२ सिट जितेकाे छ । राष्ट्रिय सभामा उसका १५ सांसद छन् । याे अवस्थामा संघीय संसद्मा जम्मा ४७ सांसद हुनेछन् । माओवादीलाई ३३.३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनका लागि १६ महिला सांसद आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये ३ जना राष्ट्रिय सभामा छन् भने एक जनाले प्रत्यक्षमा चुनाव जितेकी छन् । यी चारबाहेक माओवादीले १२ जना महिलालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिटमा विजयी भएकाे छ । संघीय संसद्काे राष्ट्रिय सभामा उसकाे प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधिसभामा उसले ३३.३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनका लागि सात जना महिलालाई सांसद बनाउनुपर्छ । तीमध्ये दुई प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन् । अब उसले समानुपातिकबाट कम्तीमा ५ जना महिलालाई सांसद बनाउनुपर्छ ।
समानुपातिकमा तीन प्रतिशतकाे थ्रेसहाेल्ड कटाउने अर्काे दल हाे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) । राप्रपाले प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक ७ गरी जम्मा १४ सिट जितेकाे छ । उसकाे पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । अब उसले प्रतिनिधिसभामा ३३.३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनका लागि कम्तीमा ५ जना महिला सांसद पुर्याउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा राप्रपाका महिला उम्मेदवारले जितेनन् । त्यसैले राप्रपाले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेकाे सातमध्ये कम्तीमा पाँचवटा सिटमा महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ ।
प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेकाे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट पनि महिला उम्मेदवारले जितेनन् । जसपाले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट पाएकाे छ । राष्ट्रिय सभामा उसका तीन सांसद छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी जसपाका १५ जना संघीय सांसद हुनेछन् । तीमध्ये पाँच जना महिला हुनुपर्छ । जसपाकाे राष्ट्रिय सभामा एक जना महिला सांसद छन् । अब उसले समानुपातिकबाट प्राप्त गरेकाे ५ सिटमध्ये कम्तीमा चार महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ।
यसैगरी प्रत्यक्षमा एक सिट जितेकाे जनमत पार्टीले पनि समानुपातिकमा पाँच सिट प्राप्त गरेकाे छ । जनमत पार्टीकाे पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधिसभाकाे प्रत्यक्षमा पनि यस पार्टीकाे महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छैनन् । जम्मा ६ सिट जितेकाे यस पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभामा ३३.३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनका लागि समानुपातिकबाट प्राप्त गरेकाे पाँच सिटमध्ये कम्तीमा दुईवटामा महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ । यसपालि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य पाँच दलले भने समानुपातिककाे थ्रेसहाेल्ड कटाउन सकेनन् । त्यसैले उनीहरूले समानुपातिककाे सिट पाउन सकेनन् ।
संसद्मा कम्तीमा १०७ महिला हुनेछन्
यसपालि राष्ट्रिय दल बनेका जम्मा ७ पार्टीबाट संघीय संसद्काे प्रतिनिधिसभामा थाेरैमा ७६ जना समानुपातिकबाट र नाै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी ८५ जना महिला सांसद हुने देखिन्छ । जसमा राष्ट्रिय सभाका २२ महिला सदस्य थपिँदा महिलाकाे संख्या संघीय संसद्मा कम्तीमा १०७ हुन आउँछ । त्याे भनेकाे ३३४ सदस्यीय संघीय संसद्काे ३२ प्रतिशत मात्र हाे ।
- प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९ जना (एमालेबाट ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक-एक)
- प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित कम्तीमा ७६ जना (कांग्रेसबाट २९, एमालेबाट १९, माओवादी केन्द्रबाट १२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच-पाँच, जनता समाजवादी पार्टीबाट ४, जनमत पार्टीबाट २)
- राष्ट्रिय सभामा २२ जना
- जम्मा १०७ जना
किन घट्यो महिला प्रतिनिधित्व ?
संसद्मा महिला सहभागिताकाे विषय राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुरुष उम्मदेवारकाे तुलनामा महिला उम्मेदवार निकै कम उठाउनु संसद्मा महिलाकाे संख्या घट्नुकाे प्रमुख कारण त हुँदै हाे । यसका अलावा स्वतन्त्र उम्मदेवार (पुरुष) धेरै विजयी हुनु पनि अर्काे कारण हाे । महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन नसके पनि दलहरूले आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सांसदको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सांसद समानुपातिककाे सहायताले निर्वाचित गर्छन् । तर निर्वाचनमा जति धेरै स्वतन्त्र रूपमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्, त्यसकै अनुपातमा संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व कमी हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तर यसपालि पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । तीमध्ये एक जना पनि महिला छैनन् ।
मानौँ स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका पाँचमध्ये दुई जना पुरुष नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका थिए भने कांग्रेसको संघीय संसद्मा १०१ सदस्य हुने थिए । त्यसको एकतिहाइ भनेको ३४ हो । तर यसपालि कांग्रेसको संघीय सांसद संख्या ९९ छ जसको एकतिहाइ ३३ मात्र हो । यदि कांग्रेसबाट यसपालि प्रत्यक्षमा दुई जना पुरुष बढी विजयी भएकाे अवस्थामा समानुपातिकबाट उसले २९ को सट्टा ३० जना महिला निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैगरी स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका पाँचमध्ये तीन जना पुरुष नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए भने एमालेले पनि समानुपातिकबाट १९ नभई २० जना महिला निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्थ्याे ।
संसद्मा महिला सहभागिता बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकबाट महिलाकाे काेटा एकतिहाइ पुर्याउन मात्र नभई त्यसभन्दा माथि उठेर महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने हाे भने महिला सहभागितामा वृद्धि हुनसक्छ ।
नेपाल चेक 