यसरी गठन हुनसक्छ चुनाव पछिकाे सरकार

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको परिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको निर्वाचनका लागि आफूले पहिले पेस गरेका बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको कुल मतको आधारमा निर्धारण भएका सिट संख्याको आधारमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू सिफारिस गरिसकेका छन् । दलहरूले पेस गरेका विवरणहरू जाँच गरेर समानुपातिकतर्फका निर्वाचित उम्मेदवारहरूको अन्तिम विवरण सम्भव भएसम्म सोमबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगको रहेको छ। आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको सात दिनभित्र उक्त विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसपछि औपचारिक रूपमा संसदभित्रका दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

नेपाल चेकले नयाँ सरकार गठनको के कस्तो संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था छ भन्ने विषयमा यो जानकारीमूलक सामग्री तयार पारेको छ।

सरकार गठन सम्बन्धमा चर्चा गर्नुअघि संघीय संसद्‍मा भाग लिएका दलहरूले निर्वाचित गरेका सदस्य संख्या सम्बन्धमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सरकार वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दछन्। संघीय संसद्‍को माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन। कुल २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाका १६५ जना सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएका छन् भने बाँकी ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन न्यूनतम १३८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन जुटाउनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम परिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुवै निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित कुल सदस्य संख्या नेपाली कांग्रेसको ८९ रहेको छ भने नेकपा (एमाले) को ७८ रहेको छ। यस्तैगरी तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० सदस्यहरू रहेका छन् । आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम परिणाम अनुसार जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक र ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्।

सरकार गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै एक दल एक्लैले सरकार गठन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका कुल २७५ सदस्यहरूको बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा १३८ जना सदस्यहरू हुनुपर्दछ  । तर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले १३८ सदस्यहरू निर्वाचित गर्न नसकेकाले यो उपधारा अन्तर्गत सरकार बन्ने सम्भावना छैन।

सोही धाराको उपधारा २ ले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको हालको अवस्थामा अब बन्ने सरकार यही उपधारा अन्तर्गत बन्ने निश्चित छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दलको रूपमा निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सरकार गठनको पहलस्वरूप अन्य साना दलहरूसँग संवाद सुरु गरिसकेका छन्।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग संवाद अघि बढाएको छ। त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको एमालेले सत्तारूढ गठबन्धन अन्तर्गत रहेको माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको लोभलाग्दो प्रस्ताव गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा वा आफ्नो पार्टीको प्रमुख भूमिकामा नयाँ सरकार गठनको पहल गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले सत्ता नेतृत्वका लागि प्रयास गरिरहेकाले अहिले नै कांग्रेस वा एमाले कसले नयाँ सरकार गठन गर्नेछ भन्ने विषयमा यकिनका साथ भन्ने अवस्था छैन।

उपधारा २ अन्तर्गत कुनै पनि दलले ३० दिनभित्र सरकारको नेतृत्व लिन नसकेको खण्डमा वा उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ।

त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आफूले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख छ। यस्तो व्यक्तिले पनि आफू प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यी माथि उल्लिखित कुनै पनि उपधारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले समावेशी सिध्दान्त बमोजिम बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ।

सरकार गठनका विकल्प 

प्रतिनिधिसभामा रहेको अंकगणितको हिसाब गर्ने हो भन्ने सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५ वटा विभिन्न समीकरणहरू उपलब्ध देखिन्छन् । पहिलो विकल्पमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) ले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने हो। आलोपालो सरकारको नेतृत्व सञ्चालन गर्नेगरी कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर पहिला माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ। तर अहिले यो दोस्रो विकल्पको सम्भावना भने निकै कम छ। माओवादीलाई फकाएर एमाले आफैं वा आफ्नो केन्द्रीय भूमिकामा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा एमाले देखिन्छ।

तेस्रो विकल्पका रूपमा एमाले नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहेकका दलहरू मिलेर पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ संख्या पुग्छ । राप्रपा, रास्वपा, जसपा, लोसपा, जनमत, अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एमालले सरकार बनाउन सक्छ । रास्वपाप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकाले तत्काल नै उक्त दलसँग सहकार्यको सम्भावना भने कम देखिन्छ  । निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेको एमालेसँग जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि असन्तुष्ट छन्। यादवले एमालेसँगको सहकार्य चुनावसँगै सकिएको बताएका छन्।

चौथो विकल्पका रूपमा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले, माओवादी र नेकपा एसबाहेकका दलहरू मिलेर पनि सरकार गठन हुन सक्छ। यसका लागि कांग्रेसले एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहेकका सबै दललाई साथमा लिनुपर्छ।

पाँचौं विकल्पका रूपमा माओवादी नेतृत्वमा एमाले, जसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको समर्थनमा पनि सरकार बन्न सक्छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आउने क्रममै एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको दाबी माओवादी नेताहरूले गर्दै आएका छन्। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सर्तमा यो विकल्प अघि बढ्न सक्ने दाबी केही एमाले नेताहरुको छ।

कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआएपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्धमा केही दरार पैदा भएको थियो । सत्तारूढ घटकमध्ये एक माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले चुनावमा असहयोग गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउँदै आएको छ । यसका बावजुद पनि हालै सम्पन्न बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी लगायत दलले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबध्दता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कुल ३२ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर ननिस्किएसम्म एमाले वा अन्य कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । तसर्थ आलोपालो सरकारको नेतृत्व सञ्चालन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन हुनसक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ।