गत पुस २६ गते संघीय संसद्‍मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । 

नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेको विवादास्पद कदमको बचाउ गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीको संसद् विघटनको बचाउको आलोचना गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै देउवापछि लगत्तै बोलेका ओलीले देउवाले पनि संसद् विघटन गरेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए : 

२०१५ सालमा संसद् बन्यो । १७ सालमा संसद् विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन्, म हैन । ४८ सालमा निर्वाचन भाे । ५१ सालमा संसद् विघटन गरेर  मध्यावधिमा जाने नेपाली कांग्रेस हो, म हैन । गुरुजी, आफूले गर्‍या कुरा, कतिपल्ट संसद् विघटन गरियो, कतिपल्ट के भो । माननीय शेरबहादुरजीले २०५८ साल असारमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन १८ र माघ १९ पुग्या होइन ? मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद् विघटन गरेको ? मैले त्यतिबेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैेले विरोध गर्दा पनि । यदि चुनाव गराउनुभएन भने गलत हो, चुनाव गराउनुभयो भने जनताका बीचमा जाने कुरा ठीक हो भनेर । हामीले मौका अनुसारको व्याख्या राजनीतिमा गर्ने गर्नु हुँदैन।

केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले दिएकाे मन्तव्य हेर्न याे लिङ्कमा जानुहाेस् ।

सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेकाे आफ्नो कदमको बचाउ गर्ने क्रममा ओलीले आफूले र देउवाले गरेका संसद् विघटनका काम उस्तै रहेको दाबी गरे । देउवा र ओलीले संसद् विघटन गर्दाको राजनीतिक परिवेश, संवैधानिक आधारहरू र अदालती फैसलाको समेत चर्चा गर्दै नेपाल चेकले ओलीको दाबीको सत्यापन गरेको छ । 

शेरबहादुर देउवा २०५१ सालमा गरेको संसद् विघटनको सन्दर्भ के थियाे ? 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरेपछि २०५८ साउन ११ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवाले ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए जसको बृहत आकारको आलोचना भएको थियो । आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण पार्टीको अर्को पक्षलाई तह लगाउन र पार्टी फुटाउन देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे । (आफ्नाे मन्तव्यमा ओलीले २०५८ साल असारमा देउवाले संसद् विघटन गरेकाे भनी गलत मिति उल्लेख गरेका थिए) । देउवाले संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचन गर्नेगरी मिति समेत घोषणा गरेका थिए । तर, तोकिएको समयमा चुनाव नभएपछि लोकतन्त्र मात्र गुमेन, देश नै प्रतिगमनतर्फ धकेलियो । जननिर्वाचित संसद् भंग भएपछि सत्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका हातमा पुग्यो । यसलाई औंल्याउँदै ओलीले गरेको दाबी भने सही छ ।

देउवाले संसद् विघटन गरेको बेला माओवादी ‘जनयुद्ध’ का कारण देशमा संकटकाल लागेको थियो । ०५८ मंसिर २२ गते जारी संकटकाल २०५९ साल जेठ १० सम्म रहने गरी संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । जेठ १० पछि संकटकाल थप्ने कि नथप्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद चर्कियो । प्रधानमन्त्री देउवा संकटकाल लम्ब्याउने पक्षमा थिए भने पार्टीमा बहुमत भएको संस्थापन संकटकालकाे अवधि नथप्ने पक्षमा ।

२०५८ साल जेठ ३ गते संसद्को बाइसौं अधिवेशन जेठ ९ गतेका लागि आह्वान गरियो । अधिवेशनको अघिल्लो दिन जेठ ८ गते कांग्रेसले संकटकाल लम्ब्याउन आवश्यक नरहेको निर्णय लियो र संकटकाल लम्ब्याउन संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्देशन दियो । त्यही दिन देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरे । २०५६ सालको आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि देउवाले अध्यादेश ल्याएर जेठ १३ गते संकटकाल थपे । साथै, नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदै उनी त्यसको सभापति बने ।

त्यो बेलाको घटनाक्रमलाई अझ सजिलो गरी बुझ्न यो समयरेखा हेरौं :
 

• संकटकाल जारी मितिः २०५८ मंसिर २२ गते 

• संकटकाल समाप्त हुने मितिः २०५९ साल जेठ १० गते

• संसद्को नयाँ अधिवेशन आह्वानः २०५९ साल जेठ ९ गते

• संकटकाल थप्न संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस पार्टीको निर्देशनः २०५९ जेठ ८ गते

• प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा संसद् विघटनः  २०५९ जेठ ८ गते

• प्रधानमन्त्री देउवाबाट अध्यादेशमार्फत संकटकालको अवधि थपः २०५९ जेठ १३ 

संसद् भंग गर्ने देउवाको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । अदालतले दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर दिएको फैसलाले संसद् विघटन गर्ने देउवाको कदम उचित ठहर्‍यायो । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारणहरू देखाई… प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिएकाले ती राजनीतिक कारणहरूको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम निरूपण गर्न मिल्ने देखिन्न ।… संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न बाहेकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विवादसँग सम्बद्ध रहेका प्रश्नहरूको अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन ।… रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,” सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

तत्कालीन संविधानमा संसद् विघटन सम्बन्धी के व्यवस्था थियो ?

त्यतिखेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ क्रियाशील थियो । उक्त संविधानको धारा ५३ को व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सक्ने असीमित अधिकार दिइएको थियाे ।  उक्त धाराको उपधारा ४ मा भनिएको थियो :

श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ ।

त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको संसद् विघटन गर्ने कदम संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएकाे देखिन्छ जसलाई सर्वोच्च अदालतले स्विकार्‍यो ।

ओलीले संसद् विघटन कुन परिवेशमा गरेका  थिए ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालको पहिलो साढे दुई वर्ष ओली र पछिल्लो कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने अनौपचारिक सहमति भएको चर्चा चलेको थियो। उक्त कथित सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीले आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै नेकपाको दाहाल र माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध संसद्‍मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी थालेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । दाहाल-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य रहने नेकपा संसदीय दलमा बहुमत नपुग्ने स्थिति आएपछि असन्तुष्ट समूहले प्रतिनिधिसभामै अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको शिलापत्रकाे समाचारमा जनाइएकाे छ । संसद् विघटनसँगै नेकपाको आन्तरिक कलह झन् चर्क्यो । ओली र दाहाल–माधव समूहले एकअर्कालाई कारबाही र पार्टीको साधारण सदस्यता समेतबाट निलम्बन गरे । 

दाहाल-नेपाल समूहले संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडक आन्दोलन गर्‍यो । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै २०७७ फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो । उक्त फैसला मुताविक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते पुनःस्थापित संसद्काे बैठक आह्वान गरिन् । 

तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच  एकता गरी नेकपा बनाइएको कामलाई अवैध भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिने फैसला गर्‍यो । 

उक्त फैसलापछि ओलीले संसद्‍बाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरे । तर एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत नदिएपछि ओली अल्पमतमा परे । संसद् पुनः विघटन गरेर चुनावमा जाने माहोल तयार पार्न ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफूतिर ताने। 

राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते सूचना निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गरेको जानकारी दियो । भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी, जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षका सहित १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे । सोही दिन ओलीले पनि एमालेका सबै अर्थात् माधव नेपाल पक्षका सांसदको सूची, जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर–महतो पक्षको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेस गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही रात विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको जनायो । प्रधानमन्त्रीले ओलीले सोही रात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे जसलाई राष्ट्रपतिले मध्यरातमै अनुमोदन गरिन् । 

संसद् विघटन सम्बन्धी हालको संविधानमा कस्तो प्रावधान छ ? 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल’bout उल्लेख गरिएको छ ।  उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः “यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।”
 

मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छः

“उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।”

ओलीले गरेको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम बदर गर्‍यो । “उक्त निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू संविधानको धारा ७६ ९५० र ७६ ९७० तथा संविधानको समग्र मूल्यमान्यता, संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप देखिन आएन,” फैसलामा संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमबा रे भनिएको थियो ।

संसद् विघटन सम्बन्धी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ८५ मा रहेका प्रावधानहरूः

निष्कर्ष

देउवा र ओलीले संसद् विघटन गर्दा एउटा परिस्थिति उस्तै देखिन्छ । दुवैले पार्टीभित्रको  झगडामा आफू एक्लिँदै गएपछि संसद् विघटन गरेका थिए । तर संसद् विघटन हुँदाका संवैधानिक प्रावधान र अदालती प्रतिक्रिया भने फरक रहेको देखिन्छ । २०४७ सालमा जारी संविधानले बिनाकुनै अंकुश प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सुविधा दिए तापनि २०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । यसैले देउवाको कदमलाई अदालतले सदर गर्‍यो भने ओलीका दुवै कदमलाई बदर।  तर ओलीले पुस २६ गते गरेको दाबीमा देउवाकाे विघटन कार्य र आफ्नो विघटन कार्य एउटै संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत भएको झैं भान गराए, जुन गलत छ।  देउवाले संसद् विघटन गर्दाको संवैधानिक सन्दर्भ पनि ओलीले आफ्नो भाषणमा लुकाए ।

दाबी	दाबीकर्ता	नेपाल चेक निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा गरेकाे संसद् विघटन र आफूले दुई वर्ष अघि गरेकाे विघटन एउटै ।	पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली	सन्दर्भ लुकाइएकाे