नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकाे नागरिकतालाई लिएर निर्वाचन आयाेगमा परेकाे उजुरी निर्वाचन आयाेगले ठीक नठहरेकाे र लामिछानेकाे नागरिकता छानबिन गरेर उनी उम्मेदवार हुन वैध भएकाे भन्दै निर्वाचन आयाेगले उनकाे उम्मेदवारी सदर गरेकाे दाबी गरे । गत माघ २२ गतेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिने क्रममा लामिछानेकाे नागरिकतासम्बन्धी अदालतकाे फैसलाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भने:  

(रवि लामिछाने) यहाँ ढाेका खुल्ला रहेछ भनेर संसदमा पस्या हाेइन । ढाेका खुल्ला देखेर फुत्त पस्या, त्यस्ताे हाेइन । निर्वाचन आयाेगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकाे, त्यसबेला उजुरी परेकाे, उजुरी ठीक नठहरेकाे, बदर भएकाे, उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयाेगले उम्मेदवारी सदर गरेकाे अनि चुनाव लड्दा सार्वभाैमसत्ता सम्पन्न जनताले अत्याधिक मतले आफ्नाे प्रतिनिधि छानेकाे । गयाे के बापत भन्दा एउटा ‘प्रसिड्युरल इरर’ । प्रक्रियागत त्रुटी हुन पुगेछ । त्यत्तिमा सांसद गयाे, पार्टी अध्यक्ष गयाे, गृहमन्त्री गयाे, उपप्रधान मन्त्री गयाे । धेरै चिजमा धक्का पर्याे । न्याय भयाे कि भएन ? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई चाहिँ भयाे त ? कसले पायाे न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने हाेला नि । 

केपी शर्मा ओली

के निर्वाचन आयाेगले लामिछाने विरुद्धकाे उजुरी ठीक नठहरेर उनीविरुद्धकाे उजुरी बदर गरेकाे हाे ? नेपाल चेकले तथ्य जाँच गरेकाे छ । 

तथ्य जाँच

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार रवि लामिछानेले २०७९ असाेज २३ गते चितवन प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उनकाे नागरिकताका सम्बन्धमा कात्तिक २९ गते उनकाे उम्मदेवारी खारेजीकाे माग गर्दै निर्वाचन आयाेगमा उजुरी परेकाे थियाे । निर्वाचन आयाेगमा उजुरी परेसँगै निर्वाचन आयाेगले उनकाे नागरिकताकाे विषयमा प्रश्न उठेकाे भन्दै त्यस सम्बन्धमा सात दिन भित्र प्रष्ट पार्न भन्दै कात्तिक ३० गते स्पष्टिकरण साेधेकाे थियाे । लामिछानेले मंसिर ६ गते आयाेगलाई स्पष्टिकरण दिएका थिए । निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयमा बुझाएकाे स्पष्टिकरण गाेपनियताकाे कारण देखाउँदै निर्वाचन आयाेगकाे केन्द्रमा मात्र उनकाे स्पष्टिकरण खाेल्न माग गरेका थिए । उनले मतदान भएकाे दुई दिनपछि अर्थात् मंसिर ६ गते बुझाएकाे स्पष्टिकरण मंसिर ७ गते मात्र निर्वाचन आयाेग आएकाे थियाे । 

यस घटनाकाे समय रेखा यस्ताे छ :

• निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार असाेज २३ गते लामिछानेद्वारा उम्मेदवारी दर्ता 

• कात्तिक २९ गते उम्मेदवारी खारेजीकाे माग गर्दै निर्वाचन आयाेगमा उजुरी 

• कात्तिक ३० गते सात दिन भित्र नागरिकताकाे विषयमा उठेकाे प्रश्न’bout प्रष्ट पार्न भन्दै निर्वाचन आयाेगले  स्पष्टिकरण साेधेकाे 

• निर्वाचन मंसिर ४ गते 

• मंसिर ६ गते लामिछानेले स्पष्टिकरण दिएकाे 

• मंसिर ८ गते लामिछाने निर्वाचित भएकाे नतिजा

• मंसिर २८ मा लामिछानेविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर

मत परिणाम आइसकेकाले याे विषयमा निर्वाचन आयाेगले निर्णय नगर्ने भन्दै याे कानुनी विषय भएकाे बताएकाे थियाे । ओलीले दाबी गरेकाे जस्ताे पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धकाे उजुरीमाथि निर्वाचन आयाेगले छानबिन गरेर उजुरी ठीक नभएकाे भन्दै साे उजुरी खारेज गरेकाे थिएन ।

दाबी	दाबीकर्ता	नेपाल चेक निष्कर्ष
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकाे नागरिकता सम्बन्धमा उनकाे उम्मेदवारी खारेजीकाे माग गर्दै निर्वाचन आयाेगमा परेकाे उजुरीमाथि निर्वाचन आयाेगले छानबिन गरेर उजुरी ठीक नठहरेर बदर गरेकाे ।	पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली	गलत