गत माघ ७ गते प्रतिनिधिसभामाकाे बैठकमा बाेल्दै स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले भागबण्डाकाे राजनीतिका लागि पदकाे सिर्जना गरिएकाे बताएका थिए । संवैधानिक पद कसैलाई खुशी पार्नका लागि वा भागवण्डाका लागि नभई आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेमा उनकाे जाेड थियाे । “भागवण्डाकाे राजनीतिले देशलाई सुशासनकाे दिशामा लान्छ?” उनले संसद बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाेल्दै शाहले नेपालमा जस्ताे ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सात वटा प्रदेश र एक केन्द्र सरकार गरी ७६१ वटा सरकार अन्य देशमा नभएकाे बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए:
अहिले त देशमा ७६१ वटा सरकार । दुनियाँमा कसैले सुन्नुभएकाे छ ७६१ वटा सरकार ? ५५३ (७५३) वटा त स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार । ७६१ वटा सरकार, ७६१ ठाउँमा यस्तरी कानून बनिरहेकाे छ, मलाई लाग्छ, सम्माननीय हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरुले पढ्न पनि भ्याउँछ कि भ्याउँदैन यी कानुनहरु। जति पनि नेपालमा बनिरहेकाे छ । याे पाेर्टफाेलियाे हामीले जसरी निर्माण गरिरहेका छाैँ, यसकाे भारलाई देशले थेग्छ? देशकाे आवश्यकता र पदकाे सृष्टिहरुलाई हेर्ने हाे भने मलाई लाग्छ, हामी सुध्रिएनाैँ भने हामीले देशलाई डुबाउँछाैँ ।
प्रभु शाह
नेपालकाे संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गर्याे । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन गरियाे । त्यसाे गर्नुका पछाडि सदियाैँदेखि नेपालकाे राज्यसत्ता, शक्ति र शासन प्रणालीमा भएकाे सीमित जातजाति र वर्गकाे बर्चस्वलाई सच्याउनु थियाे । त्यस्ताे केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुककाे भाैगाेलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेकाे थिएन ।
संघीय शासन प्रणालीमा राज्यकाे शक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी तहकाे सरकार मार्फत् अभ्यास गरिन्छ । सरकारहरुबीच अधिकारकाे बाँडफाँड गरी राज्यमा जनताकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास यस प्रणालीमा गरिन्छ । सरकारी सेवालाई नागरिककाे तहमा प्रवाह गर्ने र विकेन्द्रिकृत विकासकाे अभ्यास गर्ने संघीय शासन प्रणालीकाे मुख्य प्रयाेजन हाे । संघीयताले आफ्नै नीति नियम बनाउने स्थानीय सरकार र सहभागितमुलक र समावेशी शासन प्रणालीकाे परिकल्पना गरेकाे हुन्छ ।
क्यानडास्थित फाेरम अफ फेडेरेसन्स नामक संस्थाका अनुसार विश्वका २५ देशमा हाल संघीय शासन प्रणाली छ । विभिन्न देशले विभिन्न रुपमा शासकीय अभ्यास गर्ने भएपनि नेपालमा जस्तै संघीयता भएका देशहरुमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कति छन् भन्ने विश्लेषण गराैँ ।
छिमेकी भारतले पनि दशकाैँदेखि संघीयताकाे अभ्यास गर्दै आएकाे छ । इण्डिया डेभलपमेन्ट रिभ्युमा प्रकाशित एक्सप्लेनरका अनुसार भारतमा हाल २ लाख ५० हजार स्थानीय सरकार छन् । भारतमा ३१ लाख निर्वाचित जन प्रतिनिधि (जसमध्ये १३ लाख महिला) रहेकाे उक्त आलेखमा जनाइएकाे छ ।
अर्काे ठूलाे संघीय मुलुक ब्राजिलले पनि संघीय प्रणाली अपनाएकाे छ । फाेरम अफ फेडेरेसन्सका अनुसार ब्राजिलमा २६ वटा राज्य छन् भने ५५०० पालिका सरकार छन् । राज्य र पालिकाले स्वायत्त रुपमा आफ्नाे प्रशासन चलाउँछन् । तिनले कर उठाउँछन् र संघीय सरकारले उठाएकाे करकाे आफ्नाे हिस्सासमेत प्राप्त गर्छन् । सन् १९८८ मा ब्राजिलकाे संविधान सभाले बनाएकाे संविधानले त्यहाँका २६ राज्यलाई उल्लेख्य अधिकार दिएकाे छ ।
त्यसैगरी अर्काे दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा २३ प्रदेश छन् भने २३०० स्थानीय सरकार छन् । हरेक प्रदेशका आफ्नै संविधान, कानुन र सरकार छन् । तर तिनले मुलुककाे संविधान र संघीय कानुनकाे पालना गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशकाे सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन निकाय हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशलाई विभाग भनिने प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएकाे छ भने तिनलाई फेरि विभिन्न पालिकामा विभाजन गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी स्वीट्जरल्याण्डमा पनि तीन तहकाे संघीय संरचना छ । उक्त युराेपेली मुलुकमा २६ वटा क्यान्टाेन अर्थात् संघीय राज्य र २३५२ वटा कम्युन छन् । कन्फेडेरेसन भनिने केन्द्रीय सरकार र २६ क्यान्टाेनलाई न्यायिक अधिकार दिइएकाे छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अधिकार दिइएकाे क्यान्टाेनहरु स्वायत्त छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि संघीयताकाे लामाे अभ्यास गर्दै आएकाे छ । अमेरिकामा पनि तीन तहकाे सरकार छ । ५० वटा राज्य छन् भने कुल ९० हजार ७५ वटा काउन्टी सरकार १९ हजार ४ सय ९५ वटा नगरपालिका १६ हजरा २ सय ५३ टाउनसिप सरकार र ५१ हजार बढी विशेषखाले सरकार छन् । फाेरम अफ फेडेरेसन्सका अनुसार हरेक राज्यकाे आफ्नै संविधान छ र संघीय संविधानकाे दायराभित्र रही कानुन बनाउन सक्छ । राज्य सरकारका व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीनै निकाय छन् । कार्यकारी अधिकार चुनाव जितेर आउने गभर्नरसँग हुन्छ । अमेरिकी माेडलकाे संघीयता अन्य देशले अनुकरण गरेपनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा लगायतका विषयमा राज्य सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद रहिआएकाे छ ।
माथि उल्लेखित मुलुकहरु र नेपाल बीच धेरै असमानता रहे पनि सबैले एउटै शासन प्रणाली अर्थात् संघीयता अपनाएका छन् ।
नेपाल चेक 