नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्याैपानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिएका राजनीतिक दलले आफूले दिएकाे मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा पुन: विश्वासकाे मत लिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाे दाबी गरेका छन् । ग्लाेबल टीभीकाे तक्षशिला नामक कार्यक्रमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले यस्ताे दाबी गरेका हुन् । उक्त अन्तर्वार्ता टीभीकाे युट्युब च्यानलमा फागुन २ गते पाेस्ट गरिएकाे थियाे ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा हाल सत्ताधारी दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचकाे खटपटले सत्ता गठबन्धनमा कस्ताे प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा न्याैपानेले भनेका छन् : 

(याे सरकार संविधानकाे धारा) ७६ (२) अनुसारकाे सरकार हाे । सरकारले विश्वासकाे मत प्राप्त गरिसकेकाे छ । त्यसाे भएर अविश्वासकाे प्रस्ताव अब दुई वर्ष  संसदभित्र प्रवेश गर्दैन कानुनत:, संविधानत: । यद्यपि मेराे विश्वासकाे मत फिर्ता लिएँ भन्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई हुन्छ नै, त्याे दुई वर्षभित्र नै । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने कानुनी दबाब हाेइन, नैतिक दबाब पर्छ । त्याेचैँ कुनै पनि बेला आउन सक्छ । किन भने ७६ (२) अनुसार बनेकाे सरकारकाे त्याे तरबार झुन्डिराखेकाे हुन्छ, जाे प्रधानमन्त्री भए पनि । 

लेखनाथ न्याैपाने

के प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिएकाे कुनै पनि दलले दुई वर्षभित्र नै विश्वासकाे मत फिर्ता लियाे भने प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा विश्वासकाे मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन त ? नेपाल चेकले तथ्य जाँच गरेकाे छ । 

तथ्य जाँच 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे नेतृत्वमा संविधानकाे धारा ७६ (२) अनुसार गत पुस १० गते सरकार बनेकाे थियाे । उनलाई गत पुस २६ गते १० दलले विश्वासकाे मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासकाे मत दिएकाे एउटा दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएकाे छ । यद्यपि उसले आफू अस्थिरताकाे कारक नबन्ने भन्दै सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे छैन, त्यसैले दाहालले विश्वासको मत लिनुपरेको छैन । प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दिएर सरकारमै सहभागी भएको अर्को दल नेकपा एमाले र दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रबीच आउँदो फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर असमझदारी बढिरहेकाे भन्ने समाचार प्रकाशित भएका छन् । यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका नेता न्याैपानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिएकाे कुनै दलले विश्वासकाे मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासकाे मत लिने विषय कानुनी नभएर नैतिक विषय मात्र भएकाे दाबी गरेका हुन् । 

न्यौपानेले आफ्नो अभिव्यक्तिमा “विश्वासकाे मत फिर्ता लिएँ भन्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई हुन्छ नै” भनेर दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई एकै प्रकृतिका मानेर सोलोडोलो ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन्, जुन भ्रामक छ । दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरू दुईखाले छन् । एकथरी दल सरकारमा सहभागी छैनन् भने अर्काथरी दल सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमा सहभागी नभएका दलले आफ्नो विश्वास फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छैन । त्यसैले सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसजस्तो दलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएमा दाहालले संसद्‍मा गएर विश्वासको मत लिन कानुनी बाध्यता छैन। यो हदसम्म न्यौपाने सही छन् ।

तर एमालेजस्तो सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुन्छ ।

धारा १०० काे उपधारा २ मा लेखिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नाे समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासकाे मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।”

उपधारा २ ले सरकारमा सहभागी दलको समर्थन फिर्तालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतासँग जोडेको हुनाले एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासकाे मत माग्नुपर्छ ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, प्रधानमन्त्रीले कुनकुन अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी तोक्ने संविधानको धारा १०० को नाम  “विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था” छ। अनि सोही धाराको उपधारा २ मा सत्तामा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, न्यौपाने जब सरकारले लिनुपर्ने विश्वासको मत फिर्ताको कुरा गर्छन्, त्यो समर्थन फिर्ता नै हो जो संविधानको यसै धारामा मात्रै छ । र,  यो धाराले विश्वास  र समर्थनलाई एकैझैं प्रस्तुत गरेको छ। अत: यो सत्यापनको प्रयोजनका लागि हामीले पनि विश्वास र समर्थन एकै मानेका छौं ।

धारा १०० (२) बा रे थप स्पष्ट हुन हामीले संविधानविद् डा विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्‍यौं । “संयुक्त सरकारका घटकले संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएकाे विश्वासकाे मत फिर्ता लिएमा त्यसकाे तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिनुपर्छ,” डा अधिकारीले नेपाल चेकसँग भने, “तर, संयुक्त सरकारकाे घटक नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिएकाे दलले विश्वासकाे मत फिर्ता लियाे भने प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासकाे मत लिनु बाध्यकारी हुँदैन ।”

विश्वासकाे मत दिएकाे “सम्बन्धित दल” भन्नाले विश्वासकाे मत दिएर सरकारमा सहभागी भएका एमालेजस्ता दल र विश्वासकाे मत दिए पनि सरकारमा सहभागी नभएका कांग्रेसजस्ता दल दुवैलाई जनाउँछ । तर न्यौपानेले आफ्नो अभिव्यक्तिमा यो भिन्नता लुकाएका छन् । त्यो महत्त्वपूर्ण भिन्नता लुकाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी नभएका र सहभागी भएका दलले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिँदा आकर्षित हुने संवैधानिक प्रावधान एकै रहेछ भन्ने भ्रम परेको छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीलाई दिएको “मेराे विश्वासकाे मत फिर्ता लिएँ भन्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई हुन्छ नै, त्याे दुई वर्षभित्र नै । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने कानुनी दबाब हाेइन, नैतिक दबाब पर्छ”  भन्ने माओवादी नेता न्याैपानेकाे दाबी हामीले भ्रामक ठहर गरेका छाैं ।

दाबी	दाबीकर्ता	नेपाल चेक निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासकाे मत दिएकाे कुनै दलले दुई वर्षभित्र विश्वासकाे मत फिर्ता लिएमा पुन: विश्वासकाे मत लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी दबाब पर्दैन ।	नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्याैपाने	भ्रामक

अद्यावधिक : हामीले याे सामग्री फागुन ५ गते प्रकाशित गरेका थियाैं । हाम्राे सामग्री प्रकाशित भएपछि विश्वासकाे मत र सरकारलाई समर्थन उही हाे कि हाेइन भनी ट्वीटरमा प्रश्न उठ्याे । त्यसपछि हामीले हाम्राे सत्यापनलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने महसुस गर्‍यौं । पहिले प्रकाशित सामग्रीमा हामीले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता र विश्वासकाे मत फिर्तालाई एकै मानेकाे भए पनि हामीले उक्त कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरेका थिएनौं । यो अद्यावधिक संस्करणमा हामीले त्यो स्पष्ट परेका छौं ।  त्यसका लागि हामीले संविधानविद् डा विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्‍यौं । समग्र सत्यापनको निष्कर्ष (भ्रामक) हामीले बदलेका छैनौं । हामीले रिपोर्टलाई थप बुझिने र सरल पार्न केही विवरण र कतिपय वाक्य/अनुच्छेद हटाएका छौं ।

याे सामग्री २०७९ साल फागुन ९ गते अर्थात् सन् २०२३ फेब्रुअरी २१ मा अद्यावधिक गरिएकाे छ । यसअघि प्रकाशित सामग्री हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।