के रवि लामिछाने उप चुनाव लड्न पाउँछन्? 

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माघ २२ गते काठमाडाैँमा आयाेजना गरेकाे पत्रकार सम्मेलनकाे युट्युब स्क्रिनसट

गत माघ १३ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर्याई संसद बन्न अयोग्य ठहर गरेपछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीकाे पदसमेत गुमाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसला लगत्तै उनले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । सर्वाेच्च अदालतको फैसला भएको दुई दिन पछि माघ १५ गते उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण बुझाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । 

उनी नेपाली नागरिक कायम नभई निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले फैसलामा उनी संघीय सांसद निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खालि भएको घोषणा गर्यो । यसै अनुरुप प्रतिनिधिसभाका सभाभुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना माघ १८ गतेको संसद बैठकमा दिइसकेका छन् ।

नागरिकता मुद्दामा लामिछानेले सफाई पाइसके पनि उनी विरुद्ध अमेरिकी नागरिकता लिँदा त्याग गरिसकेको भनिएको नागरिकताको विवरणका आधारमा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा छानविन जारी छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभएको र लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी छानविन जारी रहेको बेला उनी उम्मेदवार बन्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० साल बैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन घोषणा गरेसँगै यो विषयमा आम चासो छ । नेपाल चेकले लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानी सम्बन्धी कसुर तथा उनले सर्वाेच्च अदालतको फैसला पश्चात निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने सम्बन्धी के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्ने विषयमा यो जानकारीमूलक सामग्री तयार पारेको छ । 

लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद के हो ?

नेपालको संविधान र कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाउँदैन । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा उनको नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार नै हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो । 

आमनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछाने विरुद्धको उजुरीमा सुरुमा आयोगले केही कागजपत्र झिकाएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो। तर निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनायो। त्यसपछि उनको सांसदको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्ष पहिले नै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत निकायमा जानकारी गराएको दाबी गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु, आमा वा बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई समेत कुनै वाधा छैन । लामिछाने भने एक पटक त्याग गरिसकेको नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा के भनिएको छ ? 

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएको हाे। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुन: लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो।

“निजले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित कायम गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २र३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ” भनी उक्त फैसलामा भनिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।

के लामिछानेले उप निर्वाचन लड्न पाउँदैनन् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैशाख १० गते हुने उप निर्वाचनमा सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेकाे बताएकाे छ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएको समयमा नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको र पछि सोही आधारमा चुनाव लडेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई अयोग्य ठहर गरेपछि उप निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचन गर्ने आफ्नो निर्णयमा भनेको छ‚ “नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।” त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उप निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उप निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा र लामिछानेको राहदानी प्रकरणको छानविन जारी रहेको बेला उनी उम्मेदवार बन्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने कौतुहल आम मानिसमा कायमै छ । नागरिकताको मुद्दामा सफाई पाइसकेता पनि लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको बेला अवैध नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप छ । सर्वोच्चले रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको फैसलाकाे पूर्णपाठ आएपछि उनी उमेदवार हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा राहदानी सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएमा र उक्त फैसला अन्तिम भएमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ । 

लामिछानेको सांसद पदको योग्यता सम्बन्धी रिट दायर गरेका युवराज पौडेलले लामिछानेको राहदानीकाे विषयमा माघ १७ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । तर प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेपछि उनले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन अनुसार अहिले प्रहरीले लामिछानेको राहदानीको विषयमा छानविन सुरु गरिसकेको छ । छानविन पछि यस विषयको उजुरी दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन गर्नेछ । 

राहदानी सम्बन्धी कसुरमा अन्तिम फैसला नभएसम्म उनलाई उप निर्वाचनमा भाग लिन बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल उक्त कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान मात्र शुरु गरेको छ । लामिछानेका विरुद्ध उक्त कसुरमा पर्याप्त प्रमाण मिलेमा प्रहरीले सबैभन्दा पहिले उक्त मुद्दा शुरुमा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नेछ । जिल्ला अदालतले उनलाई उक्त कसुरमा दोषी ठहर्याए पनि त्यो फैसलानै अन्तिम भने हुने छैन् । लामिछानेले उच्च अदालत तथा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । यसर्थ उनको कसुरमा अन्तिम फैसला आउन वर्षौं लाग्न सक्छ । 

अहिलेसम्म लामिछानेविरुद्ध अदालतमा राहदानीको कसुरमा मुद्दा दायर नभएको हुनाले नेपालको संविधान अनुसार उनी अहिले उम्मेदवार बन्न कुनै कानुनी अड्चन देखिँदैन । अब उम्मेदवारी दर्ता हुने समयसम्म राहदानीको विषयमा राहदानी दुरुपयोग गरेको कसुर पुष्टि भएमा मात्र उमेदवार हुन नपाउने देखिन्छ । 

त्यस्तैगरी नेपालको संविधान अनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिना भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन योग्य मानिन्छ । “विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि पूरा भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन” भनी संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि विदेशी नागरिकता त्यागेको तीन महिना पछि वा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको तीन महिना पछि भाग लिन पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदैन । लामिछानेले आफूले धेरै अघि आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेको दाबी गर्दै आएका छन् । तसर्थ लामिछानेलाई पुनः चुनाव लड्न कानुनी अड्चन नभएको केही कानुनविदकाे धारणा छ ।  

निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएमात्र उनी उमेदवार हुन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्न सकिने अवस्था रहन्छ । तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइनसकेको र गलत विवरण पेश गरी राहदानी लिएको अभियोगमा मुद्दा समेत दायर नभएको अवस्थामा लामिछानेलाई पुनः चुनाव लड्न कानुनी अड्चन देखिँदैन ।