गत फागुन १५ गते नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता गरेसँगै केही सञ्चार माध्यममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको र सरकारले तीस दिन भित्रै संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने समाचार प्रकाशित भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी रहेको सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा विवाद छैन । तर सरकार अल्पमतमा परिसकेको हो कि हैन विषयमा भने अन्याैल देखिन्छ । यसै विषयलाई लिएर नेपाल चेकले यो जानकारीमुलक सामग्री तयार गरेको छ ।
विषय प्रवेश गरौँ, दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनबाट । सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कुल १३८ सांसदकाे आवश्यकता पर्छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठन गरिएको सात दलीय गठबन्धन अन्तर्गत नेकपा एमालेका ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदसहित कुल १ सय ६६ सांसदको समर्थन थियो । राष्ट्रपति समक्ष नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्दा स्वतन्त्र सांसदहरु डा अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहले पनि समर्थन जनाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा कुल १ सय ६९ सांसदको समर्थन थियो । (गत पुस १९ गते स्वतन्त्र सांसद साह एमालेमा प्रवेश गरे ।)
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट पुस २६ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि गरिएको मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए। उनीहरुमध्ये २६८ जनाले प्रस्तावको पक्षमा र २ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेका थिए । प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लगायत १० दल र सबै स्वतन्त्र सांसदहरूले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना सांसद् थिए।
के दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको हो ?
राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्दा दाहालको पक्षमा जम्मा १६९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर दाहालले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दा उनले २६८ जना सांसदको मत प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा रहेको सांसदको समर्थनको हिसाब गर्ने हो भने उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् । तर संसदमा विश्वासको मत लिएको बेला प्राप्त सांसदको समर्थन हिसाब गर्ने हो भने उनीसँग अझै पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन कायमै छ । यीमध्ये कुन चाहिँ अवस्थालाई मान्यता दिने भन्नेमा संविधान तथा सरकार गठन सम्बन्धी कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन ।
एकथरि संविधानविद्हरुका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा समर्थन दिएका दलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद मार्फत विश्वासको मत लिँदा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन सक्दछन् । त्यसैले संसद मार्फत विश्वासको मत लिँदा कतिजना सांसदले समर्थन गर्दछन् भन्ने विषयले महत्व राख्दछ भन्ने उनीहरुकाे तर्क छ ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जति जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपनि ती सदस्यहरुको समर्थन परीक्षण गर्ने थलो भनेको संघीय संसद नै हो । राष्ट्रपति समक्ष बुझाइने हस्ताक्षर भनेको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिसँग बहुमत सदस्यको विश्वास रहेको छ भन्ने देखाउने आधार मात्र हो । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा मत दिने सदस्यहरुको संख्यालाई वास्तविक समर्थनको रुपमा लिइन्छ । यसर्थ एमालेका ७९ सदस्य र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा पनि सरकारसँग अझै १७४ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको हिसाब गर्दा) जना सांसदहरुको समर्थन रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा हाल १९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन । यसले के देखाउँछ भने दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग अझै बहुमत छ ।
त्यसो भए सरकारले किन विश्वासको मत लिन खोजिरहेको छ ?
संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।”
आफ्ना सत्ता सहयात्री दुई दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानको यही प्रावधानहरु अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । तर उनी अल्पमतमा परेर विश्वासको मत लिन लागेका भने हैनन् ।
प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरु र सदस्य संख्या :
| क्रसं. | दलकाे नाम | सिट संख्या |
| १ | नेपाली कांग्रेस | ८९ |
| २ | नेकपा एमाले | ७९ |
| ३ | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | ३२ |
| ४ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १९ |
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १४ |
| ६ | जनता समाजवादी पार्टी | १२ |
| ७ | जनमत पार्टी | ६ |
| ८ | नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | १० |
| ९ | लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ४ |
| १० | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ३ |
| ११ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १ |
| १२ | राष्ट्रिय जनमाेर्चा | १ |
| १३ | स्वतन्त्र | ४ |
| जम्मा | २७४ |
नेपाल चेक 