लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन हो। नागरिकका विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न कानुन बनाइन्छ। जनताबाट चुनिएका सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये कानुन निर्माण र निगरानी हो। तर संसदबाट कानुन पारित भएर मात्र हुँदैन । ती कानुनहरुको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? तिनले अपेक्षित परिणाम दिएका छन् कि छैनन् ? कानुन कार्यान्वयन भएका छन् भने कुन हदसम्म भएका छन् र छैनन् भने किन भएका छैनन् ?
कानुन बनिसकेपछि यी प्रश्नको उत्तरका लागि संसद आफैले गर्ने परीक्षणलाई उत्तर विधायकी परीक्षण भनिन्छ। अर्काे शब्दमा कानुन कार्यान्वयनकाे समीक्षा गर्नु नै उत्तर विधायकी परीक्षण हाे । कानुनकाे मूल्यांकन र मापन गरी सुझाव दिने प्रक्रिया नै उत्तर विधायकी परीक्षण हाे।
संसदमा कानुन कसरी बन्छ भन्ने विषयमा हामीले यसअघि नै जानकारीमुलक सामग्री प्रकाशित गरेका छौँ।
कसरी गरिन्छ उत्तर विधायकी परीक्षण ?
उत्तर विधायकी परीक्षण गर्दा मुख्यतया दुई विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ: १. कुनै कानुन संसदमा प्रवेश गर्दाकाे सन्दर्भ र पृष्ठभूमि केलाउने २. कानुन बनेपछि त्यसले लक्ष्यित परिणाम ल्यायाे या ल्याएन भनी मूल्यांकन गर्ने।
बेलायतस्थित वेस्टमिन्स्टर फाउण्डेसन फर डेमाक्रेसी (डब्लुएफडि) का फ्याङ्कलिन द भ्रजले सांसदहरुका लागि तयार पारेकाे उत्तर विधायकी परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाका अनुसार उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि १८ वटा कदमहरु चाल्नु आवश्यक हुन्छ। ती कदमलाई पूर्व याेजना चरण, याेजना चरण, कार्यान्वयन चरण र अनुगमन चरण गरी चार भागमा बाँडिएकाे छ।
पूर्व याेजना चरणमा संसदले विधेयक पारित गर्नुअघि नै त्यसमा वाध्यात्मक रुपमा उत्तर विधायकी परीक्षणकाे व्यवस्था गर्नु प्रभावकारी हुन्छ। विधेयक पारित गर्ने क्रममै सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर विधायकी परीक्षणकाे प्रतिबद्धता लिएर, विधेयक पारित गर्ने क्रममा कानुन पुनरावलाेकनकाे प्रावधानसहित संशाेधन प्रस्ताव पेश गरेर र कानुनकाे निष्क्रियता अर्थात् सनसेटकाे प्रावधान (जसमा कुनै एेन वा त्यसकाे प्रावधानलाई निश्चित समयपछि कुनै मापदण्ड पूरा नभएमा त्याे स्वत: निष्क्रिय हुन्छ) का आधारमा उत्तर विधायकी परीक्षण सम्भव छ। पूर्व याेजना चरणका अन्य कदमहरुमा मानवीय र आर्थिक स्राेत परिचालन पनि पर्छ।
डब्लुएफडिले प्रकाशित गरेकाे उत्तर विधायकी परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिकाका अनुसार उत्तर विधायकी परीक्षणकाे याेजना चरणमा परीक्षणका लागि एेन छान्ने र पुनरावलाेकनका सीमा ताेक्ने, उत्तर विधायकी परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइका लक्ष्य ताेक्ने, कार्यान्वयनकारी निकायहरुकाे भूमिकाकाे पहिचान र समीक्षा गर्ने, सराेकारवालाहरुकाे पहिचान गर्नेलगायत कदमहरु पर्दछन्। सराेकारवालाहरु छान्दा संसदीय समितिले एेनप्रति सकेसम्म सान्दर्भिक दृष्टिकाेणकाे प्रतिनिधित्वमा जाेड दिनुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि जानकारी र तथ्यांक संकलन अर्काे महत्वपूर्ण कदम हाे। त्यसपछि यस प्रक्रियाका लागि समयावधि ताेक्नुपर्छ।
तेस्राे चरण कार्यान्वयनकाे हाे। यसमा सराेकारवालाहरु र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुसँग परामर्श गर्ने, सञ्चार माध्यससँग सहकार्य, सूचना अभियान आदि पर्दछन्। उत्तर विधायकी परीक्षण छानबिन प्रक्रियाका निष्कर्षकाे विश्लेषण गर्ने र मस्याैदा तयार गर्ने पनि यही चरणमा हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, लिखित प्रमाण संकलन, अन्तर्वार्ता, व्यक्तिगत वा सामुहिक बैठक मार्फत् याे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ।
अनुगमन चरणमा उत्तर विधायकी परीक्षण छानबिन प्रक्रियाकाे प्रतिवेदन वितरण र सार्वजनिक गर्ने काम पर्दछन्। यसलाई संसदकाे वेबसाइटमा राखेर वा छापेर व्यापक बनाउन सकिन्छ। यसपछि छानबिनका क्रममा प्राप्त सुझावले राज्यका सेवामा सुधार ल्याए/नल्याएकाे र परीक्षण गरिएकाे एेनकाे कार्यान्वयनमा सुधार भए/नभएकाे भनी पत्ता लगाउनु जरुरी छ।
कस्ता कानुन उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि उपयुक्त हुन्छन् ?
सबै किसिमका कानुनकाे पुनरावलाेकन गर्न सकिने भएपनि साधन स्राेतकाे सीमितताका कारण उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि कानुनकाे छनाैट हाेसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने डब्लुएफडिकाे निर्देशिकामा उल्लेख छ। “धेरै कानुन छानेर तिनकाे माेटामाेटी र गुणस्तरहीन परीक्षण गर्नुभन्दा बरु थाेरै कानुन छानेर तिनकाे मिहिन र गुणस्तरीय पुनरावलाेकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” निर्देशिकामा भनिएकाे छ। केही महिना र एकाध वर्ष लगाएर कुनै एउटा एेन वा त्यसकाे एउटा खास प्रावधान वा दफाकाे पुनरावलाेकन गर्नु उचित हुने निर्देशिकाले सुझाएकाे छ।
विनियाेजन एेन, एकीकृत कानुन, सामान्य फेरबदल मात्र गर्नुपर्ने कानुनहरुकाे उत्तर विधायकी परीक्षण गर्नु नपर्ने निर्देशिकामा जनाइएकाे छ। तर मुलुकमा संकटकाल लगाउनुपर्ने कानुन, द्रुत मार्गबाट पारित गरिएका कानुनहरुकाे पुनरावलाेकन गरिनुपर्ने बताइएकाे छ। यसका अतिरिक्त संसदले प्राथमिकतामा राखेका लैंगिक, मानव अधिकार, नियामक वा वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी एकभन्दा बढी क्षेत्रसँग सराेकार राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न पनि उत्तर विधायकी परीक्षण उपयुक्त हुने जनाइएकाे छ।
नेपालमा उत्तर विधायकी परीक्षण
राष्ट्रियसभाकाे विधायन समितिका पूर्व सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङका अनुसार उत्तर विधायकी परीक्षण नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएता पनि कानुनकाे समीक्षा धेरै वर्षदेखि हुँदै आएकाे छ। २०७४ सालकाे आम निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभाकाे नियमावली बनाउने क्रममा नयाँ राजनीतिक प्रणालीसँगै पुराना कानुनहरुकाे मापन र मूल्यांकन हुनुपर्ने कुरा उठेकाे उनले बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा उत्तर विधायकी परीक्षण भनिए पनि कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा यसकाे अभ्यास भएकाे थियाे,” उनले नेपाल चेकलाई बताए।
गुरुङ राष्ट्रियसभाकाे विधायन समितिकाे सभापति भएपछि ४-५ वटा कानुनकाे उत्तर विधायकी परीक्षण गरिएकाे थियाे। उत्तर विधायकी परीक्षण गरिएका एेनमा समाज सुधार एेन पर्दछ। त्याे कानुन मृतप्राय: भएकाेले त्यसले विधिकाे शासनकाे उल्लंघन गरेकाे गुरुङले बताए। त्यस एेनलाई सांस्कतिक संहिताकाे रुपमा व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएकाे थियाे। त्यस्तै काेराेना भाइरस फैलिएपछि प्रयाेगमा आएकाे संक्रामक राेग एेन २०२० काे पनि पुनरावलाेकन गरिएकाे थियाे।
नेपालकाे माैलिक हकसम्बन्धी कानुनमा आवासकाे प्रबन्ध गर्ने भन्ने विषयमा भूमि एेनकाे त्यससम्बन्धी दफाकाे उत्तर विधायकी परीक्षण गरिएकाे थियाे। सार्वजनिक खरिद एेनकाे पनि उत्तर विधायकी परीक्षण गरिएकाे गुरुङले जानकारी दिए। “कानुनकाे शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधानकाे कार्यान्वयन आदि सबैका लागि हामीले बनाएका कानुनहरुले आफ्नाे उद्देश्य पूरा गरेका छन् कि छैनन् भनी मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ,” गुरुङले भने।
निष्कर्ष
उत्तर विधायकी परीक्षणले संसदलाई सबल बनाउँछ। याे प्रक्रियाबाट संसदले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने उसकाे जिम्मेवारीकाे निगरानी गर्दछ। यसर्थ संसद आफैले उत्तर विधायकी परीक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यसकाे अभ्यास गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा संसदले सरकारकाे सहयाेग लिने र उपलब्ध साधन स्राेतकाे परिचालन गर्नुपर्छ। कानुन बनेरमात्र हुँदैन, ती प्रभावकारी भएका छन्/छैनन् भनी बरबुझारथ गर्नु संसदकाे दायित्व हाे।
नेपाल चेक 