संसदमा कानुन कसरी बन्छ?

कुनै पनि कानुन बन्न त्याे संसद्‍बाट पारित हुनुपर्छ । पारित हुनुअघि त्यसलाई संसद्‍मा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । संसद्‍बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि त्याे विधेयक कानुन बन्छ । 

हालै भारतीय समाचार संस्था पीटीआईको समाचारमा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव पारित भएको घटनालाई नै विधेयक पारित भएको भनी बुझेर भ्रम फैलिएको थियो । संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धमा याे जटिल विषयलाई स्पष्ट पार्न हामीले संसद्‍मा कानुन कसरी बन्छ भन्ने सम्बन्धमा याे जानकारीमूलक सामग्री तयार पारेका छौँ ।

विधेयक संसदीय प्रक्रियामा जान पहिले त्यसको मस्याैदा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कार्यपालिका अर्थात् सरकार र संसद्का सदस्य दुवैले कानुन निर्माणकाे प्रस्ताव वा विधेयक संसद्‍मा दर्ता गर्न सक्छन् ।  यसैले विधेयकलाई सरकारी र गैरसरकारी भनेर छुट्याइन्छ । 

केही विधेयकहरूजस्तै अर्थ विधेयक र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकलाई सरकारी भनिन्छ भने सांसदले प्रस्तुत गर्ने विधेयकलाई निजी । यी विधेयक प्रस्तुतकर्ताका आधारमा छुट्याइएका हुन् भने तात्पर्यका आधारमा मूल र आश्रित विधेयक, संशाेधन विधेयक, संहिताकरण विधेयक, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, म्याद थप विधेयक, पूरक विधेयक आदि हुन्छन् । 

सरकारले संसद् अधिवेशन नबसेकाे बेला अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन सक्छ। प्रतिनिधिसभाराष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन सक्नेछ । त्यो अध्यादेश जारी भएपछि ऐनसरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तो अध्यादेश दुवै सदनको अधिवेशनको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९३ मा ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको बैठक अघिपछि बसेमा जुन सदनको बैठकपछि बसेको हो त्यो दिनबाट ६० दिनको गणना हुने व्यवस्था छ । त्यो ६० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । त्यसो नभएमा अध्यादेशबाट गरिएको कानुनी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

सरकारी विधेयक भए सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसकाे मस्याैदा तयार पार्छ । सराेकारवाला मन्त्रालयले त्यस विषयमा विधेयककाे मस्याैदासहित कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्छ । उक्त विधेयकमा परेका विषय अन्य मन्त्रालयसँग सराेकार राख्छन् भने तीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । विधेयककाे मस्याैदा तयार गरी पारित गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्छ । 

संसद भवन
संसद भवन

मन्त्रिपरिषद्‍मा विधेयक पेस गर्दा एउटा विस्तृत टिप्पणी पनि समावेश गरिएकाे हुन्छ । त्यसमा कानुनकाे आवश्यकता, दायरा र उद्देश्य खुलाइएकाे हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट अनुमाेदन भएपछि विधेयक संसद्‍मा पेस गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित गराई मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति लिई संघीय संसद्काे कुनै पनि सदनमा विधेयक दर्ता गर्न सकिन्छ ।

संसद्‍मा विधेयक कसरी दर्ता गरिन्छ ?

विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि कुनै पनि सदस्य (मन्त्री वा सांसद) ले विधेयकको साथमा त्यसको उद्देश्य र त्यो विधेयक ल्याउनुपर्नाको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको विवरण राखेर संघीय संसद्का महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा जुन सदनमा विधेयक दर्ता गर्न चाहेको हो सोही सभाको सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा उल्लिखित दर्ता गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारी भनेका संसद्का महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सभाका सचिव हुन् ।

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा वा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा मध्ये एकमा विधेयक दर्ता गर्न सकिन्छ। तर आर्थिक विधेयकहरूचाहिँ प्रतिनिधिसभामै मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। मन्त्रीबाहेकका सदस्यले गैरसकारी विधेयक आफू सदस्य रहेकाे सभामा मात्र पेस गर्न पाउँछन् । दुई सदनमध्ये एकमा विधेयक दर्ता गर्नुअघि विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएकाे पत्र र आवश्यक संख्यामा विधेयकका प्रति सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्ताे प्रति संसद्का महासचिव वा निजकाे अनुपस्थितिमा सभाका सचिवले सामान्य जाँच गरेपछि दर्ता गरिन्छ । 

सरकारी विधेयकका हकमा उक्त विधेयककाे प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीकाे दस्तखत एवं मन्त्रालयकाे छाप हुनुपर्दछ । 

सम्पूर्ण प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेपछि कुनै पनि सदनको विधेयक शाखामा विधेयक दर्ता हुन्छ । सो शाखाबाट सरकारी विधेयक २ दिन र गैरसरकारी विधेयक चार दिनभित्र प्रत्येक सांसदलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसरी संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदैमा विधेयक आएको छ भन्ने सदनलाई थाहा हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रस्तावकले सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । आफूलाई प्राप्त भएको विधेयक (पिजन होल र वेबसाइटमा विधेयक राखेपछि सांसदले पाएको मानिने व्यवस्था छ) संसद्‍मा प्रस्तुत गर्नु ठीक छैन भन्ने लागेमा सांसदले विरोधको सूचना सचिवलाई दिनुपर्छ । 

विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । विरोधको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उक्त विधेयक अगाडि बढ्दैन । विधेयक दर्ता भई सांसदले हात पारेपछि मात्रै विरोधको सूचनाको प्रक्रिया आउँछ । विधेयक सदनमा ल्याउन आवश्यक छैन भन्ने प्रस्ताव पारित भएमा विधेयक अघि बढ्दैन । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्छ । त्यसपछि प्रस्तावकले विधेयक प्रस्तुत गर्छ र बाँकी छलफल अघि बढ्छ ।

संसद्‍मा विधेयक कसरी प्रस्तुत गरिन्छ ?

माथि उल्लेख भएअनुसार सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुन्छ । मन्त्री वा विधेयकको प्रस्तावकले विधेयकको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा भए प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिनअघि र राष्ट्रिय सभामा भए विधेयक वितरण भएकाे ५ दिनभित्र सचिवलाई उक्त विराेधकाे सूचना दिनुपर्दछ । कुनै विधेयकमाथि विराेधकाे सूचना दिइएकाे छ भने त्यसलाई सदनकाे बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । 

विधेयकमा प्रस्तावित गरिएका विषयमा जनताको प्रतिक्रियाका लागि प्रचार गर्नुपर्छ वा जनतामा छलफलका लागि लैजानुपर्छ भन्ने सदनलाई लागेमा त्यो प्रक्रियामा जान सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०६ अनुसार विधेयकको प्रस्तावकले क. विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा ख. विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्छ।

विधेयक संसद्‍मा प्रवेश गरेपछि सुझाव संकलनका लागि जनतामा पठाउने व्यवस्था छ । जनताबाट प्रतिक्रिया लिनका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय संकलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ । निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय संकलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ । त्यसरी प्राप्त प्रतिक्रियालाई प्रस्तुतकर्ता सांसदले जनताको प्रतिक्रियासहितको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

सरकारले वा विधेयकका प्रस्तावकले भने आफ्नो सहजताअनुसार विधेयक निर्माणका क्रममा जनता वा सरोकारवालाबाट राय लिन सक्छन् ।

संसद्‍मा विधेयकले के कस्ता चरण पार गर्छ ?

सामान्यतया कुनै पनि विधेयक सदनको बैठकमा प्रस्तुत भएपछि विभिन्न चरणकाे छलफलबाट गुज्रन्छ । सभामा विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्य (वा मन्त्री) ले विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा विधेयकलाई जनताकाे प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछ । जनताकाे प्रतिक्रिया लिने प्रस्ताव पारित भएमा निर्धारित अवधि उल्लेख गरी राजपत्रमा सूचनासहित विधेयक प्रकाशित गरिन्छ । त्यसबाट आएकाे प्रतिक्रियासहितकाे प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिइनेछ । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी तिनै सदस्यले सभामा प्रस्ताव पेस गर्छन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा सदनमा विधेयककाे सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ ।

सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाे ७२ घन्टाभित्र विधेयकमा संशाेधन गर्न चाहने सदस्यले साेकाे सूचना दिन सक्छन् । यसका लागि संशाेधन गर्न चाहेकाे दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड, संशाेधनकाे विवरण र त्यसकाे कारण खुलाउनुपर्नेछ । प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका संशाेधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरी सभाध्यक्षबाट स्वीकृत भएपछि सांसदहरूलाई बाँडिन्छ । 

माथिका प्रक्रिया पूरा गरेपछि उक्त विधेयकलाई या त सदनमै दफावार छलफल गरियाेस् वा त्यसका लागि सभाकाे समितिमा पठाइयाेस् भनी प्रस्ताव गरिन्छ । 

सदनमै दफावार छलफल हुने भएमा सभाले  सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तावमाथि विचार गर्छ। यहाँ संशाेधनकर्तालाई संशाेधन फिर्ता लिन मौका दिइन्छ। संशोधनकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा बैठककाे स्वीकृतिमा त्यसाे गर्न सक्छ । फिर्ता लिन नचाहे त्यस्ता प्रस्ताव सकार्ने वा नकार्ने निर्णय गर्न तिनलाई सदनमै प्रस्तुत गरिन्छ। सभाकाे बहुमतले स्वीकृत गरेका संशाेधन प्रस्तावलाई विधेयककाे अंग बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभामा जुनसुकै विषयसँग सम्बन्धित विधेयक भए पनि विधायन व्यवस्थापन समितिमै जाने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा भने विषयगत समितिमा विधेयक जाने गर्दछन् । सामान्यतः समितिको मन्त्रालयगत क्षेत्राधिकार रहेका समितिमा विधेयक जाने गर्छन् ।

समितिमा विधेयक गएमा समितिले विज्ञ र सरोकारवालासँग पनि व्यापक छलफल गर्न सक्छ । तर सदनमा भने त्यो छलफल हुँदैन । सामान्यतया नेपालको संसद्को अभ्यासमा सदनमा कुनै विधेयकमाथि विज्ञ वा सरोकारवालालाई आफ्नाे राय दिन हालसम्म बोलाइएको छैन । सदनमा त्यो सम्भव पनि हुँदैन । तर समितिमा भने त्यो अभ्यास छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री वा सदस्य छलफलमा सहभागी हुने अभ्यास छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको दफावार वा संशोधनमाथि छलफल विरलै हुन्छ । मन्त्री अनुपस्थित भएकाले समिति बैठक स्थगित भएका समाचार बारम्बार प्रकाशित हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकको सन्दर्भमा कानुनमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएको मन्त्री र सचिवलगायतका अधिकारी समितिमा आउनैपर्छ । समितिले मन्त्री मात्र नभई सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन शाखा हेर्ने र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई पनि विधेयकमाथिको छलफलमा बोलाउने गरेको छ । विज्ञका रूपमा पनि कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई संसदीय समितिले बोलाउने गरेका छन् ।

प्रतिवेदनसहितको विधेयकमा छलफल गरियोस् भन्नेमा दलीय हिसाबले सांसदहरूले उक्त प्रतिवेदनमा गरिएका संशोधनमाथि आफ्ना धारणा राख्ने गर्छन् । यस्तो खासगरी संसदीय समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व हुने तर त्यो सीमित हुने गर्छ । संसदीय समितिमा भएका संशोधनलाई सदनले नै स्वीकार गरेको वा सदनले नै धारणा राखेको रूपमा लिनका लागि प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने छलफल हुने हो । त्यस प्रस्ताव “प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्तावमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्री वा विधेयक प्रस्तावकले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् ।

कसरी पारित हुन्छ विधेयक ?

विधेयक प्रस्तुतकर्ताले उक्त विधेयकलाई सभाले स्वीकार गरेकाे संशाेधनसहित पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव राख्छ । उक्त प्रस्ताव सभाकाे बहुमतले स्वीकार गरेमा विधेयक पारित भएकाे मानिन्छ । 

यसपछि संसद्‍काे अर्काे सभामा विधेयक पठाइन्छ । अर्काे सभामा पनि लगभग माथि वर्णन गरेकै प्रक्रिया अपनाइन्छ । यदि कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भयो तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएन वा प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक संशाेधनसहित फिर्ता गर्यो तर सो संशाेधनमा राष्ट्रिय सभा सहमत हुन नसकेकाे अवस्थामा उक्त विधेयक दुवै सदनकाे संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्दछ । संयुक्त बैठकको छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार संयुक्त बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएमा महासचिवले मिति र समय खुलाई कम्तीमा १ दिनअघि सदस्यलाई विधेयककाे विवरण उपलब्ध गराउनेछन् । संयुक्त बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पनि लगभग माथिकैजस्ताे अपनाइन्छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया 

पारित विधेयकलाई विधेयक उत्पत्ति भएकाे सदनकाे सभामुख वा अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । त्यसरी पठाइएको  विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी दुवै सदनलाई सूचना दिन पर्दछ । तर विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उनले त्यसलाई विधेयक उत्पत्ति भएकै सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्दैनन् । पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी वा संशाेधनसहित पारित गरी सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी पुन: राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ‌‍ऐन बन्दछ जसलाई सोही ऐनमा उल्लेख गरिएको वा अन्य संयन्त्रले लागू गर्दछ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे पनि जस्ताको तस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले विधेयक पठाउन सक्छ । त्यसरी दोस्रो पटक पठाइएकाे खण्डमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक फिर्ता पठाउने व्यवस्था छैन ।

सन्दर्भ सामग्री

संघीय संसद्ले प्रकाशन गरेकाे संसद्‍मा विधि निर्माण (अभ्यास र अवस्था)

देवकाेटा, खिमलाल । २०२२ । ल मेकिङ प्राेसेसेस इन फेडरल नेपाल । इन्टरनेसनल सेन्टर फर पब्लिक पाेलिसी ।

भुसाल, थिरलाल, सं । २०७९ । संसदीय समिति अभ्यास पहिलो संसद्‍देेखि संघीय संसद्सम्म । काठमाडाैँ : संसदीय मामिला पत्रकार समाज ।