नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झन्डै तीन वर्षपहिले गरेकाे भाषणकाे भिडियाे अहिले टिकटकमा भाइरल भएकाे छ । एक मिनेट चार सेकेन्ड लामाे भिडियाेमा शर्माले नेपाली कांग्रेस, विशेषगरी सुशील काेइराला (तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति) काे अडानका कारण नेपालले संविधान जारी गरेकाे दाबी गरेका छन् । काेइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीका प्रतिनिधिलाई “संविधान असाेज ३ मा नै जारी हुन्छ, हामीले कसैलाई सुन्दैनाैँ” भनेकाे बताउँदै शर्माले कांग्रेसकाे “राष्ट्रवादी” अडानकै कारण २०७२ सालमा संविधान जारी भएकाे र परिणामस्वरूप भारतले नाकाबन्दी लगाएकाे दाबी गरेका छन् ।
उक्त भिडियाेमा उनले भनेका छन् :
चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने एकछिन यता ध्यान दिनुस् । हिजाे तपाईंले भाेट दिँदै गर्दा कमरेड केपी ओलीलाई राष्ट्रवादकाे मुद्दामा दिएकाे हाेइन ? नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा जाेर स्वरले बाेल्नुभाे भनेर । हामी कांग्रेसले कमजाेरी गर्यौं हाेला, गल्ती गर्यौं हाेला । नाकाबन्दीकाे बेलामा कडा स्वरले बाेलेनाैँ हाेला दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ । तर नाकाबन्दी लागेकाे भनेकाे कम्युनिस्ट पार्टीकाे कारण हाेइन, कांग्रेसकाे कारण लागेकाे हाे । सुशील काेइरालाका कारण लागेकाे थियाे। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले पठाएका प्रतिनिधिलाई असाेज ३ मा संविधान जारी नगर भन्दै गर्दा ठीक है, जारी नहीं करुंगा भनेकाे भए नाकाबन्दी लाग्दैनथ्याे हाेला । तर सुशील काेइरालाले जवाफ दिनुभयाे : ‘नेपाल के आन्तरिक मामिलामा जाे करना है हम लाेग करेंगे. हम किसी की नहीं सुनेंगे. संविधान जारी असाेज ३ मे ही हाेगी. यही बात कहदिजिए माेदीजीकाे’ भनेर सुशील काेइरालाले जवाफ दिनुभयाे, याे देशले संविधान पायाे । अनि नाकाबन्दी भयाे । हामीले लिएकाे राष्ट्रवादकाे अडानले देशले संविधान पायाे । राष्ट्रवादकाे अडान परिणाममुखी हुनुपर्छ, आवेगमुखी हाेइन । त्याे परिणाममुखी भयाे, देशले संविधान पायाे । केपी ओलीले लिएकाे अडानले कम्युनिस्ट पार्टीले भाेट पायाे, देशले के पायाे ?
विश्वप्रकाश शर्मा
२०७९ साल असाेज ९ गते “sijan521” नामक टिकटक प्रयाेगकर्ताले साे भिडियाे सेयर गर्दै “चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने एकछिन यता ध्यान दिनुस्” भनी लेखेका छन् । भिडियाेमा २६ हजार ७०० लाइक तथा एक हजार बढी कमेन्ट गरिएकाे छ भने २५९ पटक सेयर गरिएकाे छ । उक्त भिडियाेमा नेपाली कांग्रेसकाे एक्लाे अडानका कारण संविधान जारी भएकाे दाबी शर्माले गरेका छन् ।
हाल झापाकाे १ नं क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार शर्माकाे दाबीमाथि नेपाल चेकले तथ्य जाँच गरेकाे छ । शर्माले करिब तीन वर्षअघि निर्वाचनकै बेला गरेकाे भाषणकाे अंश अहिले टिकटकमा भाइरल भएसँगै आसन्न निर्वाचनका कारण याे सान्दर्भिक भएकाे छ ।
शर्माकाे उक्त दाबीको तथ्य जाँच गर्न हामीले सबैभन्दा पहिले उनले कुन प्रसंगमा, कहाँ, कहिले उक्त दाबी गरेका थिए भनेर खाेज्याैँ । उक्त भिडियाे २०७६ साल मंसिर ७ गते दाङमा गरेकाे भाषणकाे रहेछ । सन्दर्भचाहिँ २०७६ साल मंसिर १४ काे उपनिर्वाचन थियाे । उक्त भिडियाे रेकर्ड गरेकै दिन युट्युबमा राखिएकाे थियाे ।
दाङकाे निर्वाचन क्षेत्र नं ३(ख) का नेकपा एमाले प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार खत्रीकाे निधनपछि रिक्त पदका लागि भएकाे उपनिर्वाचनकाे प्रचारप्रसारका क्रममा शर्माले भाषण गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार केशव आचार्य नेकपाकी उम्मेदवार विमला खत्री (वली) सँग पराजित भएका थिए ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता रहेका शर्माले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर २०७६ कात्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछिकाे सन्दर्भ निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे आलाेचना गरेका थिए । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेकाे चार दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालकाे भूभाग हाे भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेकाे भन्दै विज्ञप्ति निकालेकाे थियाे ।
तथ्य जाँच
नेपालकाे संविधान २०७२ साल असाेज ३ गते जारी भएकाे थियाे । त्याेभन्दा पहिले भदाै ३० गते संविधानसभालेे संविधान विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेकाे थियाे । संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये संविधान पारित गर्दा तत्काल कायम रहेका सभासद्काे संख्या ५९८ थियाे । जसमध्ये ५३२ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए । मतदानमा भाग लिएका ५०७ जनाले संविधानकाे पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए भने २५ सभासद्ले संविधानकाे विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । त्यसैगरी ८ सभासद् मतदानमा सहभागी भएका थिएनन् । मधेसकेन्द्रित ७ दलका ५७ सभासद्सहित नेकपा माओवादीका प्रभु साहले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संविधानसभाकाे अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङका अनुसार संविधानभाले पारित गरेकाे मूल प्रतिमा ५३७ जना सभासद्काे हस्ताक्षर थियाे ।
नेपालले संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट भएकाे छिमेकी भारतले २०७२ साल असाेज ६ गतेदेखि अघाेषित नाकाबन्दी लगाएकाे थियाे । भारतीय सरकारले यसलाई नाकाबन्दी नभने पनि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतकाे संसद्मा उठेका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै भारतले नेपाललाई लगाएकाे नाकाबन्दी पहिलाे नभएकाे बताएकी थिइन् ।
संविधानसभाबाट पारित भइसकेपछि पनि असाेज ३ गते राष्ट्रपति ताेकिएकाे समयभन्दा केही ढिला गरी संसद् भवनमा पुग्दा संविधान जारी नहुने हाे कि भन्ने आशंका रहेकाे तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले आफ्नाे स्मरणमा बताएका छन् । संविधान जारी भएकाे दिन सभाध्यक्ष नेम्बाङले संविधान निर्माणमा दलहरू एक ठाउँमा देखिएकाे भन्दै त्यस्ताे एकता संविधानकाे कार्यान्वयनमा पनि देखियाेस् भन्ने आग्रह गरेका थिए ।
संविधानमा आफ्नाे अधिकार सुनिश्चित नभएकाे भन्दै केही राजनीतिक दलहरू संविधान जारी गर्ने समयमा आन्दाेलनमा थिए । विशेषगरी मधेसी दलहरूले संयुक्त माेर्चा बनाएर प्रदेशकाे सीमांकन लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै निरन्तर आन्दाेलन गरिरहेका थिए । आन्दाेलनरत पक्षलाई वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गर्दै संविधान पारित हुनुअघि २३ भदाैमा प्रधानमन्त्री सुशील काेइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । तर संविधान पारित हुने दिनसम्म पनि सहमति हुन सकेन ।
संविधानसभाबाट भदाै ३० गते संविधान पारित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीका प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर २०७२ साल असाेज १ गते दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आए । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेकाे पुस्तकलाई साभार गरिएकाे बीबीसीकाे समाचार अनुसार संविधानसभाले संविधान पारित गरे पनि मधेसकाे असन्तुष्टि समेटेर केही समयपछि जारी गर्ने माहाेल बनाउन जयशंकर नेपाल आएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री काेइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र असन्तुष्ट संयुक्त मधेसी माेर्चाका नेताहरूसँग भेट गरेका थिए ।
काेइराला, ओली र प्रचण्डसँगकाे भेटमा जयशंकरले तीनै नेतालाई मधेसकाे असन्तुष्टि सम्बाेधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्न दबाब दिएका थिए । तर नेपालका “नेताहरू” [जयशंकरलाई] सुन्न तयार नभएकाे रेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीकाे समाचारमा भनिएकाे छ । साेही समाचारका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकाे दस्तावेजकाे मस्याैदामा जयशंकरले संविधान जारी भए “परिणाम राम्राे नहुने धम्की दिएकाे” उल्लेख गरेका थिए । (तर ओलीले उक्त विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकाे दस्तावेजमा उल्लिखित वाक्यांश हटाएर बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्न खाेज्दाखाेज्दै एमालेकाे नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाे दाबी गरिएकाे साे समाचारमा भनिएकाे छ ।)
बीबीसीकाे त्यही समाचार अनुसार प्रचण्ड-जयशंकर भेटमा पनि जयशंकरले संविधानलाई भारतले समर्थन नगर्ने बताएका थिए । उनीहरूकाे भेटमा संविधान पारित भइसकेकाे अवस्थामा जारी नगर्ने माहाेल बनाउन आएका जयशंकरकाे भ्रमणकाे समय नमिलेकाे प्रचण्डले बताएकाे साे समाचारमा भनिएकाे छ । प्रचण्डले १५ दिनअघि या १५ दिनपछि नेपाल भ्रमणमा आएर त्यसाे भन्नुपर्ने भनेर जयशंकरलाई जवाफ दिएकाे प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीकाे समाचारमा भनिएकाे छ ।
अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री काेइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तीनै जनाले जयशंकरकाे “चेतावनीयुक्त प्रश्न” मा आन्दाेलनरत पक्षकाे जायज मागलाई संविधान संशाेधन गरेर सम्बाेधन गर्ने एउटै जवाफ दिएका थिए ।
संविधान जारी भएपछि उत्सव मनाउन प्रमुख तीन दलले असाेज २ गते संयुक्त आह्वानसमेत गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्नेदेखि संविधान जारी गर्ने बेलासम्म प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिएका थिए ।
२०७२ सालकाे संविधान घाेषणालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उपलब्धिका रुपमा चित्रण गर्दै स्वामित्व लिन खाेजे पनि संविधान जारी गर्दा तिनमा धेरैजसाे विषयमा मतैक्य थियाे । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील काेइरालाले प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि कांग्रेसकाे एक्लाे अडानका कारण संविधान जारी भएकाे भन्ने शर्माकाे दाबी भ्रामक हाे । शर्माले संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेकाे एकता र सहकार्यलाई लुकाएर उक्त दाबी गरेका छन् ।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
|---|---|---|
| नेपाली कांग्रेसकाे एक्लाे अडानका कारण नेपालले संविधान जारी गर्न सफल भएकाे थियाे । | नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता तथा हालका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा | भ्रामक |
नेपाल चेक 