प्रविण भट्ट
साउन २५ गते नेपाली कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (*सिआईबी) ले पक्राउ गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स लगायतमा त्यससम्बन्धी प्रतिक्रिया आइरहेकाे छ। उनी पक्राउ पर्ने कारण बा रे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुँदै गर्दा संसदकाे अधिवेशन भइरहेका बेला बहालवाला सांसद पक्राउ गर्नु परे सभामुखको अनुमति चाहिने व्यवस्था रहेको भन्ने दाबीका साथ सामाजिक सञ्जाल एक्स तथा फेसबुकमा पोस्टहरु गरिएका छन्।
“सांसदलाई पक्राउ गर्न सभामुखको अनुमति चाहिन्छ, सुनिल शर्माको पक्राउ विशुद्ध अवैधानिक र गैरकानुनी छ” भन्दै निर्मल प्रसाईं नामक एक्स प्रयोगकर्ताले गरेकाे पाेस्ट १८०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरुमाझ पुगेकाे छ, यो पोष्टमा ९० भन्दा बढी प्रयाेगकर्ताले लाइक गरेका छन् भने ९ जनाले पुनः सेयर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले एक्समा लेखेका छन्, “संसद चलिरहेको बेला बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गर्न के सभामुखले स्विकृति दिएका हुन् ?” १५० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले लाइक गरेको उक्त पोस्ट ४३ जनाले पुनः सेयर गरेका छन् भने १३ हजार ८ सय भन्दा बढी एक्स प्रयोगकर्ता माझ यो पोस्ट पुगेको देखिन्छ।
फेसबुकमा समेत संसद अधिवेसन चलिरहेका बेला बहालवाला सांसद पक्राउ गर्न अनुमति चाहिने भन्दै स्टाटस लेखिएका छन् । छु जोन नामक एक प्रयोगकर्ताले “सांसदलाईलाई पक्राउ गर्नु भन्दा पहिला सभामुखसँग अनुमति लिनु पर्ने नियमको धज्जी उडाउँदै सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्नुको उदेस्य तर्साउन हो कि अरुनै उदेस्य हो” भनी लेखेका छन् । यसैगरी अर्का प्रयोगकर्ता नबिन काफ्लेले “संसद चलिरहेको बेलामा बहालवाला सांसदलाई फाैजदारी अभियाेगमा पक्राउ गर्न सभामुखले स्वीकृति दिनु पर्दछ” भनी लेखेका छन्।
सांसद सुनिल शर्माको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव बिवेक लिम्बुले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै “संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा बहालवाला सांसदलाई सभामुखको बिना अनुमति केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको” उल्लेख गरेका छन्।
के बहालवाला सांसदलाई संसद चलिरहेकाे बेला सभामुखकाे अनुमति बिना पक्राउ गर्न पाइँदैन ? याे दाबीकाे हामीले तथ्य जाँच गरेका छाैँ ।
तथ्य जाँच
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले संविधानको धारा १०३ हेर्याैँ । सांसदको विशेषाधिकारका विषयमा रहेको यस धाराको उपधारा ६ मा संसद अधिवेशन चलेका बेला सांसद पक्राउ गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। तर यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अधिवेशन चलेका बखत पनि फौजदारी अभियोगमा भने पक्राउ गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै पक्राउ गरेको जानकारी सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ।
*प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ ले समेत फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भए सभामुखले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ ले समेत नियम २२५ मा अध्यक्षले सूचना पाए तत्काल सदनलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ। यी नियमहरुले अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सूचना टाँस गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरेका छन्।
तसर्थ बहालवाला सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न सभामुखको अनुमति चाहिने भन्दै गरिएको दाबी गलत हो।
| दाबी | दाबीकर्ता | नेपाल चेक निष्कर्ष |
| बहालवाला सांसद पक्राउ गर्न सभामुखको अनुमति चाहिने। | सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ता | गलत |
*यसअघि सिबिआई भएकाेमा सच्याइएकाे छ ।
* यस अघि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ भएकाेमा त्यसलाई सच्याएर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ बनाएका छाैँ । सँगैकाे नियमावलीकाे स्क्रिनसट पनि परिवर्तन गरिएकाे छ।
नेपाल चेक 